काठमाडौं । सरकारले संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको मार्गचित्र (रोडम्याप) सहितको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा मार्गचित्रसहितको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्न शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार संघीय शासनमुताविक आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा सुरक्षा व्यवस्थामा अन्योल र जटिलता थपिँदै आएको हो। अन्योल चिर्न गृहले पहिलो पटक आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सक्रियता देखाएको छ।

‘आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानुन संघीय नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको स्पष्ट मार्गचित्र हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘यसैका आधारमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ।’ संघीय शासन लागू भएको साढे दुई वर्षसम्म पनि शासन प्रणालीअनुसार सुरक्षा कानुन बन्न सकेको थिएन।

‘कानुन पहिल्यै आउनुपथ्र्यो, अब यसलाई मूर्तरूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य थालेका छौं, ‘ गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने। यो ऐन लागू भएपछि हालको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ खारेज हुनेछ। सो विधेयकमा केन्द्रीय सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन एवं सुरक्षा निकाय परिचालन तथा समन्वयका लागि संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय सुरक्षा समिति गठन गरिने उल्लेख छ।

सातै प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरिनेछ भने ७७ जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति गठन गरिनेछ। सो विधेयकमा संघ, प्रदेश र जिल्लामा गठन हुने छुट्टाछुट्टै सुरक्षा समितिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्टसँग किटान गरिएको छ।

केन्द्रमा संघीय सुरक्षा समितिका सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, दुवै प्रहरीका महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख रहनेछन्। संघीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार संघ तथा प्रदेश स्तरका सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संघीय सुरक्षा समितिका प्रमुख कार्यमा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा कायम गर्दै सीमाक्षेत्र वा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने, आन्तरिक सुरक्षा स्थिति तथा चुनौती विश्लेषण गरी रणनीति तर्जुमा गर्ने रहेका छन्।

संघीय सुरक्षा समितिले सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि वा विपदका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट हुन सक्ने वा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने अवस्थामा सोको नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सूचना प्रदान गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने एवं आवश्यकताअनुसार थप मद्दत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश सुरक्षा समितिको प्रमुख कार्यमा आफ्नो प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गराउने, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि संघीय सुरक्षा निकायको समेत सहयोग लिन सक्ने, आफ्नो प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी वस्तुस्थितिको यथार्थ जानकारी नियमित रूपमा मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्र राष्ट्रियता अभिवृद्धि गरी नागरिकबीच मेलमिलाप र आपसी सद्भावद्वारा एकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए नियन्त्रणका लागि केन्द्रसँग सहयोग माग्नेलगायत कार्य प्रदेश सुरक्षा समितिले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको खबर हामीले आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।