३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हवाइ यात्रुको बिमा बढ्ने, एक लाख १२ डलर बनाइने

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले हवाइ यात्रुको बिमा बढाउने ‘मन्ट्रेयल कन्भेन्सन’लाई अनुमोदन गर्न संसदमा पठाउने भएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइकाओको मन्ट्रेयल कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको हो।

नेपालले मन्ट्रेयल कन्भेन्सनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म संसदबाट अनुमोदन नहुँदा ६० वर्षदेखि एउटै बिमा रकम कायम हुँदै आएको छ र हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने आफन्तका परिवारले थोरै मात्र बिमाको रकम पाउँदै आएका छन्।

संसदबाट अनुमोदन भएमा १ लाख १२ हजार १ सय डलर कम्तिमा पुनर्बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। हाल भने प्रतिव्यक्ति २० हजार डलर मात्रै रहेको छ।

ठूला देशहरुले वार्सा कन्भेन्सनलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन्, जसमा बिमा रकम १ लाख ५० हजार डलर रहेको छ। तर नेपालले भने सन १९५५ को हेग प्रोटोकल कार्यान्वयनमा राखेको छ।

‘हाम्रो ढिलासुस्तीले अनुमोदन नहुँदा पीडित परिवारलाई झन पीडा दिने काम भइरहेकाले अब तत्काल संसदमा टेबुल हुनेछ,’ मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने। अब बस्ने संसदमै यो विषयको अनुमोदन हुने दाबीसमेत मन्त्रीअधिकारीले गरे। यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस