काठमाडौं । न्यायालयका आदेशले राजस्व गुमेको र विकास निर्माणमा अवरोध भएको विषयमा मन्त्रीहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गरेका छन् ।

आदेशहरूमाथि खुला रूपमा बहस गर्न आफूहरू पनि तयार रहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अदालतको बजेट तथा जनशक्ति वृद्धि गर्ने विषयमा छलफलमा बसेका थिए । ‘सर्वोच्चले आयोजना गरेको छलफलमा हामीले सरकारका तर्फबाट खुलस्त प्रश्न राख्यौँ । आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गर्ने मात्र होइन, आदेशहरूमाथि जिम्मेवार छलफल गर्न दुवैथरी सहमत भएका छौँ,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने ।

न्यायालयको समस्या के हो ? कानुनमन्त्री
सरकारले मुद्दा हाल्ने, अदालतले हराउने र विकास निर्माणका काम अन्तरिम आदेशले रोकिने स्थिति छ । खासमा अदालतको समस्या के हो ? जनशक्ति, बजेट वा अरू केही हो ? खुलस्त छलफल गरौँ ।

कानुन मात्र होइन, विवेक पनि हेर्नुपर्‍यो ? अर्थमन्त्री
६१ अर्ब राजस्व गुमेको विषयमा प्रश्न उठेको छ । राजस्वको स्रोत नै रोकिन्छ भने बजेट कसरी सिर्जना हुन्छ ? अदालतलाई बजेट बढाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नेछैन, तर अदालतले पनि कानुनलाई मात्र होइन, विवेकलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ ।

जनशक्तिको समस्या हुँदैन ? सामान्य प्रशासनमन्त्री
न्यायालयमा जनशक्ति कमी होस् भन्ने सरकारको इच्छा छैन । तर, भएको जनशक्तिले कस्तो काम गरेको छ भन्ने पनि समीक्षा हुनुपर्छ । अन्तरिम आदेशले देश विकासको गति रोकिनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

मन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा
न्यायालयको फैसलाका विषयमा प्रश्न उठ्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मनसाय छैन । खुला र जवाफदेही ढंगले छलफल गर्न हामी पनि तयार छौँ । तर, अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसलाजस्तो व्याख्या नहोस् । अदालतले न्याय पनि हेर्छ, विवेक पनि हेर्छ ।

उठ्ने बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने
अन्तिम फैसलाअघि अन्तरिम आदेशले नै राजस्व गुमिसकेको छ । तर, श्रीमानहरूले पनि खुला छलफलमा भाग लिन्छौँ भन्नु सुखद सन्देश हो । यहाँहरूले पनि कालो कोट फुकाल्नोस्, हामी पनि दौरा–सुरुवाल फुकाल्छौँ । टिसर्ट लगाएर जमेर छलफल गरौँ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौं ।