काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले योजनाविहीन विषयमा साढे २५ करोड रकमान्तर गरेपछि विवाद भएको छ ।

राज्यमन्त्री अर्यालले योजनाविहीन विषयमा रकमान्तर गर्न दबाब दिएको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ । विभिन्न पाँच स्वास्थ्य संस्थालाई अत्यावश्यक उपकरण खरिदका लागि विनियोजित रकम फिर्ता गराई मन्त्रीले खाली चेक काट्न आर्थिक प्रशासन शाखालाई दबाब दिएको उनीहरूले बताए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ–२५ करोड ४९ लाख रकम फिर्ता गराई योजना र शीर्षकविनै मेसिनरी औजारमा रकमान्तर प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यमन्त्रीले आदेश दिएकी हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखाबाट फाइल अगाडि बढाई उक्त रकम फिर्ता गराउन लेखामा दबाब दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो । ‘खर्च गर्ने समय अझै बाँकी छ,’ लेखाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, तीन महिनाअघि नै खर्च गर्न नसकेको भनेर बजेट फिर्ता गराइएको छ । अत्यावश्यक उपकरण किन्न दिएको रकम बीचमा फिर्ता गर्नु कानुनतः मिल्दैन ।’

उनीहरूले कुनै योजना र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिविना खाली चेक काट्नु अख्तियारको दुरुपयोग हुने बताए । रकमान्तर भएको संस्था राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले भवन निर्माणको काम भइरहेको बताए । ‘हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘धमाधम काम भइरहेको छ । अहिले पैसा फिर्ता दिने कुरा हामीबाट भएको छैन ।’

अधिकारीहरूले शीर्षक नै नभएको विषयमा विनियोजित बजेट रकमान्तर गरी फिर्ता गराएर आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका गरेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘के औजार किन्ने, कुन स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक परेको छ । केही उल्लेख गरिएको छैन । यसो गर्नु सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो ।’

यी हुन् रकम फिर्ता गराएका निकाय

बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
–पेट स्क्यान मेसिन खरिद १५ करोड । फोहोर व्यवस्थापनका लागि इन्सिनेटर खरिद ५० लाख ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र
छातीरोग अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दिएको ५ करोड ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
–भवन निर्माण गर्न २ करोड ।

कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा
तालिम–गोष्ठीका लागि २ करोड ९ लाख ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं
–बुढानीलकण्ठमा सिटी अस्पताल बनाउन ९० लाख ।