३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खटाएको कार्यालयमा नजान मन्त्रीको ‘सोर्सफोर्स’

अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहमा ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भइरहँदा विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारी केन्द्रीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सोर्सफोर्स प्रयोग गर्दै मन्त्रीको सचिवालयमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहेका उपसचिव, अधिकृत तथा सुब्बा र खरिदारसमेत स्थानीय तहबाट केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशको मन्त्रालयमा आउन विभिन्न मन्त्रीको सोर्सफोर्स लगाउन थालेको पाइएको हो।

सरकारले देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरेर ५७ हजार तीन सय ५४ कर्मचारीसहितको नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरिसकेको छ।

स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल स्थानीय तहमा ३७ हजारभन्दा बढी पद रिक्त अवस्थामा छ। पछिल्लो समय पाँच महिनाअघि नै स्थानीय तहमा खटाइएका १५ सय कर्मचारीमध्ये हालसम्म पाँच सय कार्यथलोमा पुगेका छैनन्।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका निजी सचिव होम लुइँटेलले स्थानीय तहबाट अन्यत्र कर्मचारी सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई कडा बनाउने बताए। ‘कसैको रुचिको आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा हुँदैन’, उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले त्यसमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस