३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण खोइ ?

अ+ अ-

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सरकारका २१ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो देखाएका छैनन्।

ओली प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने पदमा नियुक्त भएसँगै आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

कानुनमन्त्रीवाहेक अन्य २१ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रजातन्त्र आएपछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बहनगर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीबारे निर्णय गर्ने र सोहीअनुरूप मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ। ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेबारे हालसम्म निर्णय गरेका छैनन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा सार्वजनिक पदमा नियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सदाचार र नैतिकताको अनुभूति दिन मन्त्रिपरिषद् गठन भएलगत्तै मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस