भरखरै नेपाल सरकारले दिंदै आएका सार्वजनिक विदाहरु कटौती गरेको छ । सरकारी विदा कटौती सम्बन्धमा नीजि क्षेत्रबाट स्वागत पनि गरिएको छ । सार्वजनिक विदाहरु कामको चाप बढी भैसकेकोले कटौती गर्नु परेको हो भन्ने मानसिकतामा गरेकोे देखिन्छ ।

बिदा कटौती सम्बन्धमा राज्य मन्त्रि गोकुल बास्कोटाले एक प्रसङ्गमा ऋषी पञ्चमीमा श्रीमतीले श्रीमानको गोडाको पानी खाने पर्व भएको र त्यस्तो सामन्तवादी सोंचको पर्व देखिएकोले त्यस्तो पर्वको के काम ? भनेर व्यक्त गरेको कुरा समाचारहरुमा सम्प्रेषण भएको देखियो । माननीय मन्त्रिज्युलाई ऋषी पञ्चमीमा महिलाले श्रीमान्को गोडाको पानी खान्छन् कि खाँदैनन् त्यो नै थाहा रहेनछ । ऋषी पञ्चमी बिबाहित महिलाले हिन्दु धर्ममा बर्ष भरिमा गरेका पापकर्महरुको दोष मेटियोस् भनेर गरिने कर्म हो र यो कसैले गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ । त्यस्तैे बाहुनले जनाइ लगाउने त हो किन विदा दिने ? भनेर बोल्ने गरेको देखिन्छ ।

सरकारी विदा राज्यको स्थायी सरकार भनिने सरकारका संयन्त्रमा रुपमा बढी मात्रामा लागु हुन्छ । र त्यसको प्रभाव आम नागरिकले व्यहोर्नु पर्दछ । सरकारको प्रभावकारीता भनेकै उसले गरेको नीतिगत निर्णय र उसबाट बिभिन्न प्रक्रिया पार गरी नियुक्त कर्मचारीको माध्यमबाट नै हो । सरकारी कर्मचारीले आम नागरिकलाई कति सहजीकरण गरेको छ र कति पथभ्रष्ट भएको छ भन्ने सन्र्दभमा सरकारमा बस्नेले देख्न सक्नु पर्दछ तर हावा गफ गरेर दिन विताउने र आफना सुरक्षाका लागी काइते भाषा प्रयोग गर्ने अनि त्यै मार्फत नागरिकमाथि शासन गर्ने परिपाटी कै कारण मुलुकले यो हविगत व्यहोर्दै आएको हो ।

राज्यको आबश्यकतालाई मध्य नजर गरी विदा दिने हो । त्यो विदा कतै पर्वको रुपमा दिने गरिन्छ भने कति दिवसको रुपमा । दिवसको रुपमा दिने विदाहरुमा लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, शहीद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस जस्ता सार्वजनिक सरोकार राख्ने दिनहरु सरकार स्वयंले महसुस गर्ने र आमनागरिकलाई पनि सो कुराको महसुस गराउँदै जाने हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि स्वतन्त्रता भएको दिन होस् वा गणतन्त्र घोषणा भएको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाइन्छ । यस्ता पर्वहरु राज्यस्तरबाट सबैलाई सहभागी बनाएर मनाउने गरिन्छ, जसलाई सार्वजनिक विदाको रुपमा परिभाषा गर्नु सान्दर्भिकता हुँदैन । त्यस्तै नेपालको सन्र्दभमा पनि गणतन्त्र दिवस, शहीद दिवस आदीको हकमा राज्यले बिभिन्न कार्यक्रम गरी आम नागरिकलाई अनुभुत गराउने गरी कार्यक्रम गर्ने हो तर राज्यले त्यसतर्फ कदम नचाली सरकारी विदा दिएर बस्नुले पनि त्यति सान्र्दभिक्ता राख्दैनथ्यो । तर सरकारले आगामी दिनमा कटौती गरिएका विदाहरुलाई के कसरी व्यबस्थापन गर्ने हो सो बारेमा त हर्न नै बाँकी छ ।

राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुको बोली कहिलेकाहीं मगन्ते पाराले बोल्ने गर्दछन् । मन्त्रिहरुले सार्वजनिक समारोहमा बोल्ने प्रत्येक शव्द र भाषाहरु राज्यको नीतिगत निर्णय हुन भन्ने हिसावले बुझने गरिन्छ तर हाम्रा सार्वजनिक पद र ओहोदामा बस्नेहरुले जथाभावी बोलेको सुन्दा कसैले यिनलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर सिकाउनु पर्ने हो की ? भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ । कुटनीतिक मर्यादा के हो ? सार्वजनिक पद र ओहोदाको मर्यादा के हो ? त्यसबारेमा कत्ति पनि विचार गरेको देखिएको छैन । सत्ताको लागी रोइलो गर्ने अनि हल्का र खेलाची प्रकारका शव्दहरु बोल्ने कार्य गरेकै कारण विगतमा सार्वजनिक पद र ओहोदामा बसेका तमाम व्यक्तिहरुलाई नागरिकहरुले चिन्न नै सक्दैनन् ।

हिन्दु धर्माबलम्बिले मान्दै आएका विदा मध्ये जनै पुर्णिमा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ऋषी पञ्चमी, घटस्थापना, दशैं पछिको द्वादशी, कोजाग्रत पुर्णिमा र राम नवमी जस्ता पर्वहरु पनि सार्वजनिक विदाको दायराभित्र परेनन् । हिन्दु नरनारीले गर्ने परम्परागत रुपमा निराहार बसेर धर्मको नाममा गर्ने कार्यलाई सरकारले विदा दिन उपयुक्त ठानेन र दिन चाहेन तर त्यसको पुष्ट्याई राज्यले गरेको कामको प्रतिफलबाटै थाहा हुनेछ । तर राज्यका मन्त्रिहरुले कामको प्रकृति र अबस्थालाई विचार गरेर बोल्ने हो तर जथाभावी बोल्न मिल्छ भने सबैको यो सरकार होइन है भनेर अरुले किन नबोल्ने ?

त्यसैले एक थरीले फेरी भन्न सक्छन् बर्तमान अबस्थामा बाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार छ । बाम राजनीतिमा सामेल राजनैतिक पार्टीहरु धर्म भनेको अफिम हो र यसले समाजलाई सही दिशातिर डोराउँदैन भन्ने कुरामा प्रशिक्षित छन् । त्यसैले पनि नेपालको हिन्दु धर्म माथि गरिने प्रहार नै अफिमयुक्त धर्म माथि गरेको प्रहार हुन सक्छ भन्दा किन फरक पर्न सक्छ ?

राज्यले संस्कृति पनि जोगाउनु पर्दछ । संस्कृति नै जोगाउन सकेनौ भने समाज बिश्रंखलित हुन जान्छ । सरकार सबै जात जाती, धर्म, सम्प्रदायकोे अबिभावक पनि हो । यदि उसले अबिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन वा दिन सकेन भने त्यस्तो सरकार प्रति आम नागरिकले बितृष्णा गर्दछन्, जुन कुरा जिम्मेवार सरकारले बुझ्नु पर्ने हो ।

सरकारले राष्टसेवक कर्मचारीले त्यस्ता विदाका दिनहरुलाई पनि कसरी प्रयोग गर्न सक्दछन त्यसप्रति उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । जबरजस्त रुपमा कसैलाई बाध्यकारी बनाउन कोसिस गरिन्छ भने त्याहाँ अधिनायकवादको श्रृष्टी हुन पुग्दछ । झण्डाको आडमा डण्डा चलाउँदैमा समाजमा स्थिरता प्राप्त हुन सक्दैन र समृद्धि पनि पाउन सकिदैन । सरकारले संस्कार सिकाउने हो । संस्कार कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा उसले गरेको व्यबहारले नै थाहा पाउन सकिन्छ । राम्रो संस्कार दिन सके समाज सभ्य हुन्छ । सभ्य समाजले नै समृद्धि हासिल गर्दछ । कोरा भाषणले संस्कार सिकिदैन ।

राज्य तहको नेतृत्व गर्नेले व्यक्तिगत र सामुहिक तहमा नै जवाफ देहिता हुनु पर्दछ । एउटा मन्त्रिले बोलेको भाषा सरकारको भाषा हो भनेर बुझने गरिन्छ राज्यले खास रुपमा त्यसको स्पष्टीकरण दिएन भने सोझै जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग माग्न सकिन्छ किनकी मुलुक प्रधानमन्त्रीय पद्दतीमा गएको छ ।

राज्यले सेवा दिएको हो कि सेवा बिक्रि भैरहेको छ सो बारेमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । हाम्रो प्रमुख दायित्व कर्मचारीबाट स्वःस्फुर्त रुपमा सेवा लिने बातावरण बनाउन जान्नु पर्दछ । आम नागरिकले खोजेको बिषय बस्तु त्यही हो । त्यस तर्फ भने नजर कम परेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक विदा उपभोग गर्नलाई केही अतिरिक्त सुबिधा दिइयोस् र कार्यालय बन्द गर्ने कार्य १०४ दिन होइन ३० दिनमा झारे पनि हुन्छ । बार्षिक रुपमा कर्मचारीले २५÷३० दिन विदा पाउने हो । आफ्नो अनुकुलतामा जहिले भए पनि लिन पाउँदछ भन्ने नियम राखिदिए सबै भन्दा उत्तम हुन्छ । विदा सञ्चिती होइन, अनिवार्य लिनै पर्ने व्यबस्था गरिदिए राज्यले अनाबश्यक व्ययभार पनि व्यहोर्नु पर्दैन । उसले दशैको लागी होस वा तीज, जनै पुर्णिमा, सहिद दिवस, जुन जुन बेला आबश्यक ठान्छ सोही बेला लिन्छ । फलाना दिनको फलानो विदा कटौती भयो भन्न नै जरुरी देखिदैन ।

दुइ चारवटा राष्ट्रिय दिवसलाई संघीय सरकारले गर्ने र प्रदेश तहको महत्वपुर्ण विदाहरुको हकमा प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहका पर्वहरुमा स्थानीय तहले विदाको व्यबस्थापन गर्दा नै राम्रो हुने हो तर सरकारको आँखा त्यतातर्फ पुग्न सकेको देखिदैन । हामीले यस प्रकारको सुबिधा दिने हो भने दशै मान्नेले दशै मान्छ तिहार मान्नेले तिहार मान्छ, इद मान्नेले इद, साकेला, माघी, क्रिसमस आफनो अनुकुलतामा मान्ने गर्दछ । सरकारले जबरजस्त रुपमा बिदा मनाउनु पर्यो भनेर विदा मनाइ रहनु पर्दैन । उसले गर्ने कार्यप्रति घण्टा कति हो ? उसले गरेको कार्यबाट प्रति दिन के प्रतिफल प्राप्त भयो त्यसको मापनको आधारमा कर्मचारीलाई दण्ड पुरस्कारको व्यबस्था हुन जरुरी देखिएको छ । राज्य यस प्रकारका नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भएको देखिदैन । सरकार त्यस्तो चेत कहिले आउँछ ?

र यो पनि

डिठ्ठा साहेवको काम र रारामा प्रधानमन्त्री