गृहले रोक्यो २२ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी « प्रशासन
Logo ११ असार २०७९, शनिबार
   

गृहले रोक्यो २२ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी


१९ चैत्र २०७४, सोमबार


संघीय संरचनाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीले माग गरेको २२ हजार थप दरबन्दीको फाइल गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

प्रहरीले गत साउनमा संघीय संरचनाका लागि भन्दै एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियो । प्रहरीबाट माग भएबमोजिमको थप दरबन्दी कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि गृहले फाइल अघि नबढाएको हो ।

प्रहरीले माग गरेको थप दरबन्दीबारे गृहले अर्थ र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो । दुवै मन्त्रालयले प्रहरीमा २२ हजार दरबन्दी थप्न नहुने राय दिएका थिए ।

गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रहरीबाट माग भएको २२ हजार नयाँ दरबन्दीसम्बन्धी फाइल अघि नबढेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीबाट २२ हजार नयाँ दरबन्दी माग भएको फाइल गृहमा छ ।

मुलुकको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप हुनुपर्छ । अहिले माग भएबमोजिमको दरबन्दी आवश्यक हो या होइन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा अध्ययन हुँदै छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले आवश्यकता देखिएपछि नै नयाँ दरबन्दी माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘करिब २२ हजार प्रहरीको दरबन्दी माग गरिएको छ ।

एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी माग भएको हो । संघीय संरचनामा त्यति प्रहरी आवश्यक छ । त्यसमा केही संख्या तलमाथि हुन सक्छ ।’

गृहका अनुसार प्रहरीले गाउँपालिकामा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा सइ, असइ, हवल्दार र सिपाही गरी कम्तीमा ३५ जना आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

मुलुकमा अहिले ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा ३५ जना प्रहरी खटाउँदा १६ हजार एक सय दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ ।

नगरपालिका भएको जिल्लामा जिल्ला कमान्डर कम्तीमा डिएसपी हुनुपर्ने भनिएको छ । डिएसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा कम्तीमा एसपीको दरबन्दी हुनुपर्ने भनिएको छ । एसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा भने कम्तीमा एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने माग छ ।

प्रहरीले गृहलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ । संगठन प्रमुख एआइजी रहने र संगठनमा डिआइजीको दरबन्दी भने दुईवटा रहने भनिएको छ ।

प्रहरीले मागेअनुसार प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी हुने व्यवस्था भने सरकारले खारेज गरिसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेशप्रहरी संगठनको प्रमुख डिआइजी रहनेछ ।

गृहको व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रहरीले माग गरेअनुसार प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी रहने व्यवस्था सरकारले खारेज गरिसकेकाले मागेबमोजिमको थप दरबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी हुने व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । त्यसमा अब डिआइजी प्रमुख रहने भनिएको छ । खारेज भएको दरबन्दी माग भएर आएको २२ हजारअन्तर्गतकै हो । त्यसकारण पनि पुनर्विचार आवश्यक छ ।’

गृहका अनुसार साबिक रहेको अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय संरचनामा बदलेर संघीय प्रहरी इकाइ गठन गरिएको छ । मुलुकभर यस्ता इकाइ १४ वटा छन् । प्रत्येक इकाइमा प्रमुख एसएपी रहने भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस