४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय अनुदानबाट कर्णाली प्रदेश बन्दैन : महेन्द्रबहादुर शाही

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको अनुदानबाट कर्णाली प्रदेश बन्न नसक्ने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल, काठमाडौंद्वारा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेश समृद्धिको लागि जलविद्युत्’ विषयको अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारले कूल बजेटको ५० प्रतिशत छुट्याए पनि यहाँ अपर्याप्त नै हुने जिकिर गर्दै प्रदेश समृद्ध बनाउनका लागि चाहिने पुँजी जुटाउने अधिकार संघले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा संघीय कानून निर्माण गर्दा कर्णाली प्रदेशका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको थियो ।

लगानी आह्वान

कर्णाली प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन लगानीकर्तालाई सो प्रदेशमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत्’ कार्यक्रमबाट यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको पूर्ण प्रतिफल नउठुञ्जेल व्यवसायीबाट कर नलिने उद्घोष गरे।

उनले स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा जोड दिएर सो प्रदेशमा उत्पादित हरेक वस्तु त्यहाँका नागरिकले प्रयोग गनैपर्ने नीति बनाइने जनाए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस