३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा

अ+ अ-

पोखरा । प्रदेश नं ४ को शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री एवं मन्त्री, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले छुट्टाछुट्टै रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सदनमा पठाइयोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो ।

बैठकले प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भन्दै समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहित गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

समितिका सदस्यमा इन्द्रलाल सापकोटा, रोशनबहादुर गाहा, विष्णुप्रसाद लामिछाने, ललितकला गुरुङ, चन्द्रबहादुर बुढा, मधुमाया अधिकारी, टेकबहादुर घर्ती, हरिशरण आचार्य र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पदेन सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को बैठक यही चैत २१ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस