३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय संसदमा अघिल्लो भन्दा धेरै समिति बन्ने !

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्मा अघिल्लो व्यवस्थापिका-संसद्का भन्दा बढी समिति बन्ने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी विषयगत समिति मात्रै १४ वटा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि दुवै सभाका नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल अघि बढाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति बनाउने सहमति भएको मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘१० वटा विषयगत समिति बनाउने सहमति भएको छ। नामबारे मोटामोटी सहमति भइसके पनि अर्को बैठकमा टुंगो लाग्नेछ।’

संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा भने सातवटा विषयगत समिति रहने खाका तयार भएको थियो। आइतबार बस्ने समिति बैठकले प्रतिनिधिसभामा कुन–कुन संसदीय समिति रहने भन्ने टुंगो लाग्ने समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘समितिको कार्यक्षेत्र विवाद नहुने गरी मन्त्रालयको आधारमा समितिको नाम टुंगो लगाइनेछ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस