३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कूटनीतिज्ञसँग भेटका लागि परराष्ट्रसँग स्वीकृत लिन मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेशी कूटनितिज्ञसँग भेटघाट गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र भेट्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको आज बसेको सचिवस्तरिय बैठकले नेपालस्थित विदेश नियोग र नेपाल भ्रमणमा आउने अन्य विदेशी पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र भेट्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले बताए।

मन्त्रालयले आज ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र भेट्न पाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्रअनुसार निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानून बनाइरहेकोले त्यो कानून नबनेसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विदेशी नियोग र विदेशी पदाधिकारीसँग भेट्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र भेट्न भन्दै मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस