काठमाडौं । शिक्षाविद् र शिक्षाकर्मीले संविधानले समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेकाले निजी विद्यालय क्रमशः खारेजी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शिक्षा अधिकार र निजी विद्यालयको शुल्क’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालय हुँदा दुई खालको जनशक्ति उत्पादन भई वर्गीय खाडल कामय रहने भएकाले संविधानको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनिएकाले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हो । निजी विद्यालयले उच्च शिक्षामा लगानी गर्न सक्छ ।’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जनाए । कार्यक्रममा आफ्नो अध्ययनको सार प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मण शर्माले काठमाडौैँ उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारी नीति, नियमको पालना नगरी अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकमाथि शोषण गरेको पाइएको बताए ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएन (एन प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले सरकारी विद्यालयको स्तर खस्केका बेला निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएर योगदान गरेको दाबी गरे ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का सचिव मधुप्रसाद लोहनीले आफूहरु राज्यको नीति र कानूनमा रहेर सञ्चालित भइरहेको दाबी गरे ।
अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न स्थानीय तहले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
