काठमाडौं । प्रदेश सरकार सुस्त देखिएका छन्। सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस’ नपाएर संसद् बैठक नियमित बस्न नसकेको अवस्था छ। सबै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्त भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि पनि बन्नसकेको छैन। बजेट तर्जुमा हुन नसक्दा यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ।

प्रदेशमा जनताका लागि आस जगाउने काम गर्नु त परै जाओस्, सरकार आफैं अलमलमा छन्। भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कठिनाइ र पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तासीन एमाले र माओवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बाधा पुगेको हो।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीले सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सात सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने अडान राखिरहँदा एमाले र माओवादीकै केही सांसदले भने मन्त्रिपरिषद् नौ या ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको एक महिना बितिसक्यो। महिनादिन बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कतिपय काममा पनि अलमल भएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।