२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवनका २ सय ३० कर्मचारीले दिए स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन

अ+ अ-

चितवन । संघीय संरचनाअनुशार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत चितवनका दुइ सय ३० जनाले आवेदन दिएका छन् । उनीहरुले सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने गरी स्वैच्छिक अवकासको लागि निवेदन दिएका हुन् । यस योजनाअनुशार सात वर्षपछि पनि नियमित निवृत्तिभरण पाइनेछ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको यस्तो निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाउने पो हो कि भन्ने आशंका कर्मचारीहरुमा पलाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका प्रमुख शिब पन्थी र मुग्लिन नारायणगढ सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्र नारायण यादवले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका छन् । स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेमा सबैभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । श्रेणीविहिन कर्मचारीका रुपमा रहेका ५६ सहयोगीले स्वैच्छिकक अवकाश रोजेका छन् । यस्तै तीन खरिदार र ६० नायव सुब्बाले यस योजनालाई रोजेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस