वीरगञ्ज । दिनमा दुई घण्टामात्र खुल्ने सरकारी कार्यालय ? सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यहाँ यो सत्य हो ।
सरकारी कार्यालयकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको छ – अतिरिक्त हुलाक कार्यालय । जिल्लाका यी कार्यालय बिहान १० देखि अपराह्न १२ बजेसम्मका लागि मात्र खुल्ने गरेका छन् ।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत रहेपनि यसमा काम गर्ने कर्मचारी भने निजामती होइनन् । उनीहरु निजामती कर्मचारीजस्तो तलब सुविधा भने पाउँदैनन् । पाउँछन् भने न्यूनतम तलब, वर्षको १५ दिनको औषधि, उपचार खर्च र घामपानीबाट जोगिन एउटा छाता ।
पर्सा जिल्लामा ६६ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । तीनमा काम गर्ने प्रमुख एजेण्टले मासिक रु छ हजार ९२५, डेलिभरी एजेण्टले मासिक छ हजार ६२ रुपैयाँ ५० पैसा र कैरियर एजेण्टले मासिक छ हजार ६२ रुपैयाँ ५० पैसा तलब पाउने गर्छन् ।
जिल्लामा रहेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा भने २५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीका रुपमा रहेका प्रमुख एजेण्ट, डेलिभरी एजेण्ट र कैरियर एजेण्टले दैनिक दुई घण्टामात्र काम गर्छन् ।
अर्को रोचक पक्ष त के छ भने दिनमा दुई घण्टामात्र खुल्ने यी सरकारी कार्यालयको आफ्नो कार्यालय भवन हुँदैन । गाउँपालिकाको कार्यालय भवनको एउटा कुना, कर्मचारीको आफ्नै घर, पसल, किराना, पान पसल वा अन्य कुनै पसल यसको कार्यालय भवनका रुपमा रहेका हुन्छन् ।
अर्को आश्चर्य भने यी कर्मचारीहरु सरकारी कर्मचारी त हुन् तर निजामती कर्मचारी भने होइनन् । झन् खोतल्दै जाँदा अर्को आश्चर्य भने झन् रोचक रहेको छ । त्यो के हो भने कर्मचारीको जागिर खाने उमेरको हदबन्दी भने हुँदैन । मृत्यु नहुन्जेल वा आफैँले नछोडुन्जेल यिनीहरुको जागिर आजीवन सुरक्षित हुनेगर्छ ।
राज्यले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई छुट्टै वर्गमा राखेकाले यिनीहरुलाई निजामती कर्मचारी मान्न सकिँदैन–जिल्ला हुलाक कार्यालय, पर्साका निमित प्रमुख प्रदीपकुमार मेहताले भने, प्रत्येक अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा तीनदेखि पाँचजनासम्म कर्मचारी हुने गर्छन् ।
महँगी आकाशिएको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउनु र थोरै तलबमा चित बुझाउनु भनेको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भन्ने उखान जस्तै भएको ती कर्मचारीले टिप्पणी गरे । न्यूनतम, बेतनभोगी र सुविधाविहीन यस्ता कर्मचारीका बारेमा राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा यहाँ काम गर्ने कर्मचारी आर्थिक संकट झेल्दै आएका छन् ।
योग्यता र सेवाको ग्यारेन्टी छैन भने मानवीय हिसाबले नेपाल अधिराज्यमा यस्तो विभेदपूर्ण सरकारी पेशा र क्षेत्र कहीँ देख्न पाइँदैन, वीरगञ्जवासीको टिप्पणी छ ।
सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र परिपक्व संस्थाका रुपमा रहेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरु ३० वर्षसम्म काम गरेर यसै पेशामा जीवनको उत्तराद्र्धतिर लागेका कर्मचारीलाई जागिर छाड्दा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी क्षेत्रभित्रै स्वशासित संस्थाका रुपमा अतिरिक्त कार्यालयलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
