काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका १५२ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका ३९३ उम्मेदवारमध्ये १२ जनाले खर्च विवरण बुझाएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ६१ र प्रदेशसभातर्फ ९१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् । काठमाडौं जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १७१ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २२२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
यही माघ २ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेले तोकिएको सीमामा नै खर्च विवरण बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका लागि रु १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन– २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचनको परिमाण घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । खर्च विवरण अधिकांश विजय हुने उम्मेदवारले बुझाएका छन् ।
क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालका अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट विजय हुनुभएका नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १४ लाख ९० हजार, क्षेत्र नं ५ बाट विजय हुनुभएका एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले २४ लाख १४ हजार ७८, क्षेत्र नं १ बाट विजय हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १७ लाख ३० हजार ५००, क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बन्नुभएका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले २४ लाख १३ हजार १०० खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
यसैगरी काठमाडौं क्षेत्र नं ३ बाट विजय हुनुभएका कृष्ण राईले २२ लाख ५६ हजार र क्षेत्र नंं ९ बाट विजय भएका एमालेका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ १२ लाख ७८ हजार खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रले १३ लाख ८९ हजार २१४ र काठमाडौं क्षेत्र नंं ५ बाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले १६ लाख ४१ हजार खर्च बिबरण बुझाएका छन् ।
क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी दाहालले निर्वाचन आयोगमा पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने व्यवस्था भएपछि आयोगमा पनि बुझाएको बताए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
