२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ सरकार ‘फागुन दोस्रो साता’

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको आधिकारिक परिणाम घोषणा भएको एक महिना बित्दा पनि कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको साटो सर्त थप्दै गएपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पर्खिरहेको एमाले आक्रोशित बनेको छ।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबार राति बसेको बैठकले सत्ता हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने अघोषित सर्त तेस्र्याएपछि एमाले सशंकित बनेको हो। सत्ता हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रियसभा अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने अडान लिएको कांग्रेसले शुक्रबार राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेलगत्तै सर्त थपेको हो ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले पराकाष्ठा नाघेको बताए। ‘निर्वाचनको पराजयबाट लजाएको कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले पराकाष्ठा नाघेको छ’, उनले भने, ‘कांग्रेसले यस्ता कदम सच्याउँदै सत्ता हस्तान्तरणको बाटो सहज नबनाए जनताले शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्न सक्छन् ।’

ज्ञवालीले शर्मनाक हारले लजाएको बेला कांग्रेसले ताजा जनादेशको अवमूल्यन गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। कांग्रेसले अध्यादेश स्वीकृत हुनासाथ सत्ता परित्यागको प्रतिबद्धता गरेकोमा अहिले पुनः राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सत्ता छाड्छु भन्नु केही दिन टिक्ने दाउ मात्रै भएको उनले बताए। ‘यस्ता नीति, निर्णयले कांग्रेसको अस्तित्व नै धराशयी हुनेछ’, उनले भने।

माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । सत्ता हस्तान्तरण सहज बनाउन शेरबहादुरले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएकोमा उनले जोड दिए । ‘कांग्रेसको मुढे बलले यो मुलुक चल्ने होइन र चल्दैन । मुलुक चल्ने भनेको संविधान, ऐन र कानुनबाट हो। कांग्रेसका दिन–दिनका सर्तसँग वामपन्थी गठबन्धनले कुनै सरोकार राख्दैन ।’

फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक रूपमा देउवाले निर्वाचन परिणाम आउनासाथ नैतिकता देखाउँदै प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा पनि देउवा संवैधानिक रूपमा कार्यवाहक रहन्थे। इतिहासमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सात महिना कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएको स्पष्टै छ ।’

संवैधानिक पक्षबाट हेर्दा सत्ता हस्तान्तरणको आधार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अगावै नदेखिने दाबी उनले गरे। साथै, सात प्रदेशका सांसदलाई शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखसमेत नभएको उनले बताए । ‘त्यसैले पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनबिना सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्दैन’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन १० गतेतिर मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत पदाधिकारीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माघ २५ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।’

आयोगको प्रस्तावअनुसार निर्वाचन भए माघ मसान्तसम्म परिणाम आउने उनले बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम आएपछि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको परिणाम आयोगले दिने भएकाले फागुन १०/११ गतेतिर नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यसअगावै सरकारले चाहेर पनि सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्दैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस