२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पिछडिएका र दबिएका जनतालाई न्याय दिनुपर्छः प्रधानन्यायाधीश

अ+ अ-

बनेपा । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले सावधानी, संवेदनशील र होसियारीपूर्वक जनतालाई न्याय दिन न्यायिक समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

आज धुलिखेलमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको ‘न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक समितिको भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तरक्रियामा उनले आर्थिक, सामाजिक विभेदमा परेका, रुपान्तरण हुन नसकेका, पिछडिएका र दबिएका जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि निष्पक्ष भएर न्याय प्रदान गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्दै कानून मान्ने संस्कारको विकास हुनुपर्ने बताए । “यदि तपाईले न्याय दिने क्रममा निष्पक्षताका लागि मानव मष्तिस्कको प्रयोग गर्नुभएन भने यो व्यवस्था अन्त्य भएर जान्छ”– उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भने।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधि नै निर्वाचित न्यायाधीश भएका बताउँदै न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिएको अधिकार न्यायको जग बसाल्ने आधारशीला भएको बताए। “अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले न्यायाधीश हुनका लागि आफूले निष्पक्ष काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ”– उनले भने।

महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले जनप्रतिनिधिबाटै न्यायिक काम छिटोछरितो र यथार्थ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मेलमिलापको विषय पनि प्राथमिकतामा परेको बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले कानूनी ज्ञानको पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतले अपनाएको कार्यविधि न्यायिक समितिमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताए।

काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी अन्तरक्रियासहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस