काठमाडौं । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण गर्ने विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । आफ्नो चुनावी प्रचार अभियानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा भएको खर्चसमेत उनीहरूले अनुगमन खर्चका नाममा असुल गर्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार यसरी चुनाव प्रचारमा भएको खर्चसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दाबी गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयसमेत मुछिएको छ । अधिकांश मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले अनुगमन भ्रमणमा भएको भन्दै भुक्तानी दिन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिल पेस गरेका छन् । केही मन्त्रीको बिल पेस भए पनि प्रक्रिया नपुगेका कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सिँचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनमगर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट कांग्रेस उम्मेदवार थिए । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले ३ कात्तिकदेखि जिल्लामा चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको र ११ मंसिरमा काठमाडौं फर्किएको बताए । तर, उनले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३ देखि ८ कात्तिकसम्म, १६ देखि १७ कात्तिकसम्म र ११ मंसिरमा रोल्पाको अनुगमन मूल्यांकन भ्रमणमा गएको भन्दै भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्चका नाममा दुई लाख ४१ हजार पाँच सय दाबी गरेका छन् । उनले भ्रमण स्वीकृत गराउँदा बाटोमा पर्ने प्युठान, कपिलवस्तु, रुपन्देही जिल्लामा पनि अनुगमनमा गएको उल्लेख गरेका छन् ।

आपूर्ति राज्यमन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठ निर्वाचनका बेला धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीमा खटिएका थिए । उनले पनि १५ देखि १७ कात्तिकसम्म र २८ देखि ३० कात्तिकसम्म ती जिल्लाको अनुगमनमा गएको दाबी गर्दै ८२ हजार नौ सय रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री तथा बाग्लुङ १ मा कांग्रेसकी उम्मेदवार चम्पादेवी खड्काले पनि अनुगमनका नाममा राज्यकोषबाट खर्च माग गरेकी छिन् । उनले ५ देखि ७ कात्तिकसम्म र २६ देखि २७ कात्तिकसम्म जिल्ला अनुगमनमा गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३७ हजार तीन सय रुपैयाँको बिल पेस गरेकी छिन् ।

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी ४ देखि ११ मंसिरसम्म संखुवासभामा थिए । राप्रपाले चुनाव प्रचारका लागि उनलाई मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहामा खटाएको थियो । तर, उनले भाइटीकाको दिन ४ कात्तिकमा जिल्ला अनुगमनमा भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक लाख ६२ हजार पाँच सयकोे विल पेस गरेका छन् । ४ देखि ११ मंसिरसम्म चुनावमा लागि आफू गृहजिल्ला संखुवासभा गएको उनले बताए ।

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट धनकुटामा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार थिए । उनले ९ देखि १२ कात्तिक, १५ देखि २४ कात्तिक र २६ कात्तिकमा धनकुटाको अनुगमनमा गएको भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्चसहित एक लाख ६९ हजार ३ ५० रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको जिल्ला अनुगमन भ्रमणका लागि छुट्याएको बजेट पहिलो चौमासिकमै सकिएको जनाएको छ । एक वर्षका लागि अनुगमन भ्रमण शीर्षकमा छुट्याएको बजेट चार महिनामै सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग थप एक करोड २० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च शीर्षकमा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये एक करोड २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २९ लाख बराबरको बिल स्वीकृत भइसकेको र बजेट अभावमा भुक्तानी नभएको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको भनाइ छ । यस्तै, करिब पाँच लाख बराबरको बिल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग अब अनुगमन भ्रमण शीर्षकमा ६७ हजार तीन सय रुपैयाँ मात्र बजेट बाँकी रहेको जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।