काठमाडौं । प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि करिब आठ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। प्रदेशमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधन खरिदका साथै सुरुको तीन वर्ष सेवा प्रवाहका लागि आर्थिक सहयोग दिन उक्त रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो।

रकम जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयले दाता गुहार्न थालेको छ। ‘अध्ययनै त भएको छैन’, अर्थको आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘तैपनि सामान्य गृहकार्यमा करिब यति रकम आवश्यक पर्ने अनुमान हो ।’ प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सात प्रदेश राजधानीका साथै स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण र सवारीसाधन खरिदमै दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिए पनि प्रदेश राजधानीकै टुंगो लागेको छैन। जब कि, प्रदेशसभाको चुनाव सकिएपछि सभाको बैठक बसेर प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभा भवन, सभामुखको आवास, मुख्यमन्त्रीको अफिस/आवासका साथै मन्त्रालय र मन्त्री आवास निर्माण गर्नुपर्छ। यसका साथै स्थानीय तहमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। पाँच हजारजति वडा कार्यालय निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। दु्रत गतिमा काम गर्दा पनि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ। ‘अहिलेकै पारामा काम भए कति वर्ष लाग्छ भन्न सकिन्न’, अर्यालले भने। ती पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा प्रदेश सरकारलाई सेवा प्रवाहमा पनि संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ जसका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय सहयोग गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रावधान संविधानमा भए पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन।

संघीयताको पूरा कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्रामा अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्ने भएकाले रकम जुटाउन दाताको सहयोग अनिवार्य भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको छ, जब कि संघीयता कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षमै आठ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रारम्भिक अनुमान छ। आवश्यक रकम बढ्न पनि सक्छ। यसैले विश्व बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी), ब्रिटिस सहयोग नियोग (डिफिड), स्विस सहयोग (एसडीसी) आदिसँग छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार विश्व बैंक र एसडीसीले यसमा बढी चासो देखाएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।