२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष राखेका थिए । यसअधि सो विधेयकको दफावार छलफलमा भाग दिँदै नेकपा (एमाले)का डा गंगालाल तुलाधरले विधेयकलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन केन्द्र होइन, प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिँदै व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निजामती कर्मचारी होइन, विषय विज्ञ राख्नुपर्छ भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डे र सीता नेपालीले संघीयताको मर्मअनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन केन्द्र बनाउनुपर्छ भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपद्को परिभाषाको दायरालाई फाराकिलो बनाउन सुझाव दिए । गृहमन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा प्राकृतिक जोखिममा नेपाल रहेको हुँदा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न विधेयक आएको बताए ।

उनले विपद्पूर्व र विवपद्का समयका क्षति न्यूनीकरण गर्न विधेयक आएको चर्चा गर्दै प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्न परिभाषा स्पष्ट पारिएको र संघीयताको मर्मअनुरुप नै विधेयक आएको हो भने। सदनको बैठक आजै १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस