काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नियमविपरीत सरुवा गरेको पाइएको छ । दुई वर्ष नपुग्दै कार्यालय प्रमुखलाई काजमा सरुवा गरेपछि उपसचिवहरू न्याय खोज्दै अदालत जान थालेका हुन् । पछिल्लो साता मन्त्रीले सरुवा गरेका आठ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले शुक्रबार जिशिअहरू सोलुखुम्बुका डिकबहादुर राई, कञ्चनपुरका अमर भट्ट, दाङका रमेश मैनाली र दैलेखका विष्णु अधिकारीलाई सरुवा नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मंगलबार तीन उपसचिवको सरुवा पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

संखुवासभाका चेतकुमार पोखरेल, बझाङका सूर्यबहादुर सिंह र कैलालीका मानसिंह विष्टलाई सरुवा नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । निजामती ऐनमा कार्यालय प्रमुखलाई अन्यत्र काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीनिकटका उपसचिवलाई नियमविपरीत सरुवा गरेपछि उनीहरूले अदालत गुहारेका हुन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।