काठमाडौं । सरकारी सेवामा भर्ना प्रक्रिया एक वर्ष रोक्दा १० लाख युवामा नकारात्मक र मनोवैज्ञानिक असर पर्नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कर्मचारी भर्ना जारी राख्ने भएको छ । सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायको माग संकलन गर्न थालेको छ ।

सामान्यले एक वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्तावसहित संसद्मा पेस गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयक तत्काल स्वीकृत नहुने अवस्था छ । विधेयक स्वीकृत भइहाले पनि अधिकांश सांसद भर्ना प्रक्रिया रोक्न असहमत भएकाले उक्त प्रावधान हट्ने विश्वाससहित मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगले पनि नियमित क्यालेन्डरअनुसार नै असोज तेस्रो सातासम्ममा निजामतीतर्फको सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । त्यसलगत्तै अधिकृत, सुब्बा र खरिदारको पनि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोग प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले विद्यमान ऐन(कानुनअनुसार परीक्षाको क्यालेन्डर प्रकाशन गरिसकेको र छिट्टै विज्ञापन निकाल्ने जानकारी दिए ।

लोकसेवाले बेरोजगारी समस्या अत्यधिक बढिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको नियमित भर्ना प्रक्रिया रोक्दा जब मार्केटमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । सामान्यले कर्मचारी भर्ना रोक्न प्रस्ताव गरेपछि धेरैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन विधेयकका सम्बन्धमा राज्यव्यवस्था समितिमा बुधबारबाट सुरु गरिएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने प्रायः सबै सांसदले भर्ना रोक्न नहुने बताएका थिए । प्रायः सांसद विरोधमा रहकाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नरोकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

राज्यव्यवस्था समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद केदार सन्जेल, जनकराज जोशी, कमला पन्त, बद्री पाण्डे, टुकराज सिग्देललगायतले भर्ना प्रक्रिया कुनै हालतमा रोक्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले एक वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोक्दा निजामती सेवाका लागि तयारी गर्ने ६ लाख र अन्य संगठित संस्थाका लागि तयारी गर्ने ४ लाख युवायुवती गरी १० लाख युवाको जागिरमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द हुने बताए । उनले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण भएकाले विधेयकबाट हटाउन आग्रह गरे ।

समायोजन विधेयकमा खटिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र अवकाश दिने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको तर्क उनको थियो । मैनालीले सरकारले तयार पारेको समायोजन विधेयकमा पञ्चायतको पर्चा प्रथाभन्दा पनि खराब व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान हटाउन आग्रह गरे ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजन विधेयकले पूर्ण ऐनको रूप पाउन अझै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले नियमित कर्मचारी भर्ना रोकिँदैन । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।