२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता भएको छैन– प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी सचिवालयले कैलालीको टीकापुरलगायतका स्थानमा भएका घटनामा संलग्न जघन्य अपराधका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

सचिवालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जघन्य अपराधका घटनामा कुनै पनि मुद्दा फिर्ता नलिइएको र लिने अवस्था पनि नरहेको जनाएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई–मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको निर्णयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री सचिवालयले जघन्य अपराधका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयसम्बन्धी प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टीकापुरलगायतका हत्याका घटनामा संलग्न नभएका तर आशङ्का र पूर्वाग्रहकै आधारमा झुट्ठा मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरुका मुद्दा कानुनबमोजिम मिल्ने गरी फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको गृहकार्य थाल्न कानुन मन्त्रालयको परामर्शमा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले घटनामा असंलग्नहरुमाथि लगाएका झुट्ठा मुद्दा कानुनबमोजिम फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयले दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी नै रहेकाले संयमित भएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्नसमेत सबैमा अपिल गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस