काठमाडौं । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको संख्या हचुवाको आधारमा वढाउँदै जाँदा त्यसले गम्भीर खाले समस्या निम्ताउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगका पुर्व अध्यक्ष पौडेलले संवैधानिक र कानुनी आधार विना नै स्थानीय तहको संख्या बढाउदै लैजानु गैरकानुनी कार्य हुने बताएका छन् । मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि कसैको रुचि पुरा गर्नैका लागि स्थानीय तहको संख्या वढाउनुले संघीय शासन प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार हुन्छ –आयोगका पुर्व अध्यक्ष पौडेलले भने ।

अहिले आएर सरकारले हचुवाको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेमा त्यो संविधान विपरितको गैर कानुनी कार्य हुने पौडेलले जिकिर गरे ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ वमोजिम तत्कालीन सरकारले पुर्व सचिव वालानन्द पौडेको संयोजकत्वमा गाउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण गर्न स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएर आयोगको पदावधि सकिएको तीन महिना बितिसकेको छ ।

आयोगनै कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा एकाएक स्थानीय तहको संख्या आफु खुशी थप्न खोज्नु गलत भएको आयोगका पुर्व अध्यक्ष पौडेलले बताए । पुर्व अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले बलपुर्वक आवश्यकता भन्दा स्थानीय तह थप्न आयोगलाई दवाव दिएको थियो ।

सरकारकै दवावका कारण आयोगले शुरुमा ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको भएता पनि पछि ७ सय ४४ सम्म वनाउन सकिने गरि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन वुझाएको थियो । त्यतिखेर आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तह वढाउन खोज्नु केहि हद सम्म तर्क संगत भएपनि अहिले आयोग नै नरहेको अवस्थामा सरकारले हचुवाको आधारमा स्थानीय तह वढाउन खोज्नु संविधान विपरितको कार्य हुने पौडेलले वताए । अव स्थानीय तहको संख्या वढाउनु तथा परिवर्तन गर्न संविधानको कुनै पनि धारा तथा उपधाराले दिदैन्, संविधान विपरित काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् ।’आयोगका पुर्व अध्यक्ष पौडेलले भने ।

आयोग अध्यक्ष पौडेलले आफुहरुले विभिन्न विशेषज्ञहरुको सल्लाह अनुसार वैज्ञानिक किसिमले नै स्थानीय तहको निर्धारण गरेको वताए । उनले तत्काल यो संख्या वृद्धि गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको दावी गरे ।