काठमाडौं । मन्त्रालय र मातहतका निकायले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा लापारवाही गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विहिवार सिँदरवार भित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालयमा कडा अनुगमन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालय र मातहतका सरकारी निकाय तथा परियोजनाहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दै उनीहरुका काम कार्वाहीलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रिय अनुगमन समिति गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशन अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका कामकारवाहीका वारेमा अनुगमन समितिले कडा अनुगमन थालेको हो ।

अनुगमन समितिले सिचाई मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय , भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय , शहरी विकास मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमा अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन समितिका संयोजक सचिव शर्माले विकास निर्माणका कामहरु वढि हुने मन्त्रालयमा अनुगमन थालिएको बताए । मन्त्रालयमा अनुगमनका लागि सचिव शर्माको नेतृत्वमा सहसचिव र उपसचिव रहेको अनुगमन समितिका एक दर्जन उच्च अधिकारीहरु ती मन्त्रालयहरुमा पुगेका थिए । अनुगमनका क्रममा अनुगमन समितिका संयोजक सचिव शर्माले पुजीगत खर्च किन कम गरिएको र विकास निर्माणमा किन ध्यान नदिएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले वाँकी रहेका ठुला र विकास निर्माणका काम वढि हुने संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, सुचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन तथा भुसंरक्षण, लगायतका मन्त्रालयमा समेत अनुगन गरि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका वारेमा जानकारी लिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सवै मन्त्रालय र निकायमा गरेको अध्ययन पछि ती मन्त्रालय र निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नौ महिनाको अवधिमा पुजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै गरेको पाइएको थियो ।

अनुगमन समितिका संयोजक सचिव शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वजेट १० खर्व मध्ये चैत्र मशान्त सम्म ४ खर्व २० अर्व मात्रै खर्च भएको पाइएपछि विकास निर्माणमा गम्भीर समस्या भएको ठहर गर्दै अनुगमनलाई तीव्र पारिएको हो । मन्त्रालय र मातहतका निकायले विकासको लागि आएको वजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्नुले विकास निर्माणमा ठुलो समस्या देखिएको सचिव शर्माले वताए । त्यसैले पनि देशभरमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र पुजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न पनि अनुगमन जरुरी रहेको सचिव शर्माले जनाए