कृषि विकास मन्त्रालय–छलफल « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कृषि विकास मन्त्रालय–छलफल


९ चैत्र २०७३, बुधबार


काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने जनशक्ति तथा सङ्गठन संरचनाको सम्बन्धमा मंगलबार छलफल गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका निकायको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुनुपर्ने सङ्गठन संरचना र कार्य जिम्मेवारीलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्ताव गरिएको प्रशासनिक पुनःसंरचना विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा रुपान्तरित हुने कार्यका बारेमा छलफल भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालले जानकारी दिए ।

तीन तहमा पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कृषि विकास मन्त्रालय कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख प्रकाशकुमार सञ्जेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र र जनशक्ति व्यवस्थापनका आधारमा कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको हो । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय मातहत अहिले १३ हजार ३२६ जनाको दरबन्दी छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनकालागि केन्द्रबाट जाने अधिकार, स्रोत तथा जनशक्तिका विषयमा मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वका चार सदस्यीय वार्ता टोली गठनसमेत गरिसकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस