निर्वाचनको कार्ययोजना पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

निर्वाचनको कार्ययोजना पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश


प्रशासन संवाददाता

१९ फाल्गुन २०७३, बिहिबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तीनै निकायको निर्वाचनसम्बन्धी भएको प्रगति र कार्ययोजना बारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै निकायको निर्वाचनको प्रगति र कार्ययोजनाबारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “तीनै निकायको निर्वाचन गर्नका लागि के–के कानुन बन्यो रु, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया के भयो ? र तीनै निकायको निर्वाचनको कार्ययोजना संविधानबमोजिम कसरी बनेको छ, त्यो १० दिनभित्र पेस गर्नु ।”

अधिवक्ताहरु डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बिमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशी कार्कीले २०७३ असोज २० गते प्रदेश संसद र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन तिथि, मिति तत्काल तोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही रिट निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार तीनै निकायको निर्वाचन गर्नका लागि आदेश जारी गरिसकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस