काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमवारको बैठकले ‘निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा गम्भीर कसुर गर्ने, भोजभतेर गर्ने, जागिर दिने आश्वासन दिने, मोबाइल तथा भौतिक सामग्री वितरण गर्ने, मतदान केन्द्र तोडफोड गर्ने दल र उम्मेदवार एवम् कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सांसद सुवालले उठाएका विषयको जवाफ दिंदै उपप्रधानमन्त्री निधिले गैरकानुनी काम गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने विश्वास दिलाएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले दिएको सुझाव तथा परिमार्जनलाई अक्षरशः विधेयकमा समावेश गरिएको, गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न प्रस्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको बताए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
