२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्यलाई नै दिग्भ्रमित गरेको मोर्चाको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो गरिमामय स्थानमा केही दलले सरकारलाई झुठा सूचना दिई राज्यलाई नै दिग्भ्रमित गर्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ ।

मोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको सोमबार सम्पन्न बैठकले मोर्चाको तर्फबाट बुझाइएका सहिदको सूचीमध्ये सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेकालाई अविलम्ब सहिद घोषणा गर्न, आन्दोलनको क्रममा राज्य पक्षद्वारा आन्दोलनकारी माथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा अविलम्ब फिर्ता गर्न, बाँकी रहेका घाइतेको उपचार खर्च प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, न्याय परिषद्ले हालै गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस असमावेशी र असंवैधानिक भएको भन्दै मोर्चाले उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका विभिन्न शाखालगायत अन्य सरोकारवालाद्वारा गरिने सबै प्रकारको विरोध कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता रहने निर्णय गरेको छ ।

सद्भावना पार्टी केन्द्रिय कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत संविधान संसोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्न ध्यानाकृष्ट गराएको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस