जेष्ठ १३ गते, २०७६

सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउनु पर्छ

निजामती कर्मचारी भनेका कमाउनका लागि जागिर खाएका हुन् र सेतो सर्टमाथि निलो कोट लगाउने सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने धारणा जुन जनमानसमा बन्दै गएको छ यसले सिँगो कर्मचारीतन्त्रबारे नै सोच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसभित्र पनि ट्रेड यूनियनर्कीहरुमाथि लागि रहेका लाल्छना तथा कतिपय अवस्थामा उनीहरूबाट हुने गरेको हर्कतहरुले साच्चिकै यो व्यवस्थामाथि नै बेला बेलामा प्रश्नचिन्हहरु उठ्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संवैधानिक निकायकै जिम्मेवार अघिकारी नै भष्ट्राचारको मुद्दा खेपिरहेको अवस्थाले पनि भन्न सकिन्छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न या ती निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन अव ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

यसै सन्दर्भमा निजामती क्षेत्रमा सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको ट्रेड युनियनहरूबारे पनि अनेक खाले आवाजहरू उठिरहेका छन् । खास गरी कर्मचारीतन्त्रभित्र बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूको भूमिका के–कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषय यति बेला चर्चामा छ । यसै सन्दर्भमा ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल-पब्लिक सर्भिसेज एन्ड एलाइडले दि रोल अफ ट्रेड युनियन वन एन्टिक्रप्सन एन्ड सर्भिस डेलिभरी इन पब्लिक सर्भिस विषयमा आज(बिहीबार) एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको यो कार्यक्रमबारे एलाईडका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षसमेत रहेका पुण्य प्रसाद ढकालसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

‘दि रोल अफ ट्रेड युनियन वन एन्टिक्रप्सन एन्ड सर्भिस डेलिभरी इन पब्लिक सर्भिस’ भन्ने विषयमा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, यसबारे केही बताई दिनुहोस् न
सरकारको अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानलाई सघाउनु नै यस कार्यक्रमको लक्ष हो । सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने जनशक्ति नै भ्रष्ट्राचारमा बढी देखिएको र नागरिकस्तरबाट सेवा प्रवाह सरल, सहज तथा छिटो छरितो नभएको गुनासो आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै म आबद्ध संस्था ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल-पब्लिक सर्भिसेज एन्ड एलाइडको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा एसिया प्यासेफिकको इन्चार्ज भएको हिसाबले पनि सार्वजनिक प्रशासनबाट उठिरहेको सवालहरू सम्बोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता महसुस गरी यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।

कर्मचारीभित्रै र नागरिकस्तरबाट पनि ट्रेड युनियनकर्मीहरूबाट सुधारको केही आशा र अपेक्षा गरेका छन् । यद्यपि गाली पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले अब ट्रेड युनियनकर्मीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू फरक ढङ्गले अघि बढाउनु पर्छ र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको जनशक्तिले भ्रष्टाचार रोक्न तथा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि लैजान पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

यस कार्यक्रमले कसरी भ्रष्टाचार निवारणमा टेवा पु¥याउँछ त ?
यो कार्यक्रम नै सम्पूर्ण भ्रष्टाचार रोक्ने अचुक उपाय हो भन्ने त होइन तर वर्तमान सन्दर्भमा यसको औचित्य भने छ । हामीले ट्रेड युनियनप्रतिको आम सेवाग्राहीको आशा र आलोचनाबारे बहस तथा छलफल गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनहरूप्रति जनताले आवाज पनि उठाई रहेका छन् । हाम्रा कारणले मात्रै भ्रष्टाचार बढी रहेको छ भन्ने पनि मान्छेलाई लागिरहेको हुन सक्छ । जुन गलत हो । कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनसँग आबद्ध भएको व्यक्तिबाट मात्रै भ्रष्टाचार भएको छ या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट पनि यस्तो गतिविधि भएको छ भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटनाहरूमा कर्मचारीको नाम नै बढी देखिएपछि निजामती कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचारी हो भन्ने आम जनमानसमा परेको छ । अन्य क्षेत्रहरूमा भएका भ्रष्टाचारहरू बाहिर नदेखिएको अवस्थामा सिँगो कर्मचारीतन्त्रलाई नै जुन आक्षेप लागिरहेको छ अब सबै क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर ल्याउन जरुरी छ । सबै क्षेत्रबाट कर्मचारी मात्रै तारो बनिरहेको अवस्थामा निजामती भित्रका कमी कमजोरीहरू माथि छलफल गर्दै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा निजामती प्रशासनलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेका कारण पो यो अवस्था आएको हो कि ? या त हाम्रो सामाजिक संस्कार र मानसिकता नै पो कारक बनेको छ कि ? सरकारले राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रियस्तरमा भए/गरेका ऐक्यवद्धता, सहमति तथा सम्झौताहरूमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा पो यो अवस्था आएको हो कि लगायत विषय केलाउन जरुरी छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान लगायत अन्य अर्धन्यायिकसमेत यति धेरै निकायहरू कार्यरत रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई किन नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ? भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यति धेरै निकायले काम गरेपछि त यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि कमी चाहिँ पक्कै हुनुपर्ने हो भन्ने मेरो बुझाई हो ।

र, अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको देखिएको छ । पहिले पनि भइरहेको थियो होला तर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई छुट दिइरहेको पो थियो कि ? तर अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यी निकायहरू सक्रिय भएका हुन् या के हो अवस्था भन्ने बारे पनि छलफल आवश्यक छ । सारांशमा भन्नुपर्दा निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी नै हुन् भनेर लाग्ने गरेका आरोपहरू भित्रको वास्तविकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय संस्थाहरूको भूमिका र नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने प्रयासहरूबारे छलफल गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस कार्यक्रमले दिन खोजेकोले पनि भन्न सकिन्छ कि वर्तमान अवस्थामा यो कार्यक्रम सार्थक छ ।

यो कार्यक्रम कुन कुन क्षेत्रबाट कस्ता व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने छ ?
शीर्षकमा ट्रेड युनियन जोडिएकोले सबै ट्रेड युनियनकर्मीहरूको सहभागिता रहनेछ । सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन खोजिरहँदा पनि ट्रेड युनियनहरूमाथि नै औला ठडिइरहेकोले ट्रेड यूनियमा कहाँनेर कमजोरी रहेको छ भनेर छलफल हुनेछ ।

त्यसैगरी निजामती कर्मचारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तो लोक सेवा आयोग, जसले निजामती कर्मचारीको भर्ना छनौट सम्बन्धी कार्य गर्छ । कस्ता कर्मचारी छनौट भई रहेका छन् ? कस्तो सपना बोकेर के कसरी काम गरिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ । त्यसै गरी भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको छ । जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा सशक्त संवैधानिक आयोग पनि हो । तर सुन्दै लाज लाग्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियुक्त भएको सदस्य नै भ्रष्टाचारी भएर कारबाही भइरहेको छ । केही दिन अघि मात्रै समाचार आइरहेको छ ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा त्यहीको कर्मचारीको सहभागिता देखिएर उसलाई त्यहाँबाट शाखा चेन्ज हो कि फिर्ता गरियो भन्ने पनि आएको छ । त्यस कारण कमजोरी को सँग छ त ? व्यक्तिसँग छ कि ? उसको स्वभावसँग छ कि ? चरित्रसँग छ कि ? समाजसँग छ कि ? के सँग छ त ? त्यसबारे पनि अब बहस हुनुपर्छ भन्ने हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण लगायत निकायसँग सम्बन्धित तथा ती निकायहरूबारे लामो अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरूसमेत गरी ६० जनासम्मको सहभागिता रहने छ । यसमा स्वतन्त्र विज्ञहरूको पनि सहभागिता हुने छ ।

पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियनका नेताहरू नै कमाऊ धन्दामा लाग्ने गरेका छन् भन्ने पनि व्यापक सुनिँदै आएको छ नि ?
म पनि एउटा ट्रेड युनियनको सिपाही भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई लगाई रहेका लाल्छनाहरु, हामीमाथि उठ्ने गरेको प्रश्नहरू र भए÷नभएका आरोपहरूबारे सम्बन्धित संस्थाहरू हामीमाथि छानबिन गर्न स्वतन्त्र छन् र छानबिन गर्दा हुन्छ । मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने मलाई पनि सजायको भागीदार हुनबाट उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । मलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर विगत देखि नै मैले भन्दै आएको छु ।

गलत काम गर्ने ट्रेड युनियनका साथीहरूको पनि हामीले भण्डाफोर गरिरहेका छौँ । भ्रष्टाचारमा कोही पनि संलग्न नहुने, नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ भने खबरदारी गर्ने तथा आवाज उठाउने, जनताको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने भनिरहेका छौँ । म आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भईसकेपछि विभागीय र जिल्ला कमिटीलाई गुनासो पेटीका राख्न भनेको छु । उजुरी पेटीकामा प्राप्त उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् र कुनै ट्रेड युनियनकै व्यक्तिबारे पनि उजुरी छ भने त्यसको पनि छानबिन होस् भनेर उजुरी पेटीका खोल्दा सरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र पत्रकारसहितको उपस्थितिमा खोलेर सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर पनि मैले भनेको छु ।

जसरी प्रधानमन्त्री ज्यूले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेर लाग्नु भएको छ त्यसै गरी हामी ट्रेड युनियनका साथीहरूले पनि पहिला आफू राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

यो कार्यक्रम उपस्थित सहभागीहरूमा मात्रै सीमित रहन्छ कि छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई दस्ताबेज तथा प्रतिवेदनका रूपमा पनि कहीँ कतै पेस गरिन्छ ?
भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन ट्रेड युनियनहरूको भूमिका बारे आएको निष्कर्षलाई एउटा दस्ताबेजका रूपमा तयार गर्छौ । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा ट्रेड युनियनको भूमिका बारे सरकार र अन्तराष्ट्रियरुपमा पनि लैजान्छौँ । यसका राम्रा पक्षहरू अनुकरणीय रूपमा रहनेछन् भने सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू सिकाइको रूपमा लिइने छन् ।

यो सुरुवाती चरण भएकोले सबै कुरा त समेट्न नसकियलान् तर, यो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढ्छ । यस कार्यक्रमबाट निस्केको निष्कर्ष केही समयपछि आयोजना हुने एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय कार्यक्रममा पनि समावेश गरिनेछ र त्यसबाटसमेत निस्केको निष्कर्ष सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको छ ।

अन्तमा, थप केही भन्नुपर्ने छ कि ?
नेपाललाई अब भ्रष्टको होइन, सुशासन र जनतालाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्ने मुलुक बनाउनु पर्छ । आम सञ्चार क्षेत्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर झकझक्याई रहनु भएको छ, उहाँहरूको सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु । आम सञ्चारले बाहिर ल्याउने विषयवस्तुहरूले आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनेदेखि सेवा प्रवाहरुमा सहजीकरण ल्याउन तथा ट्रेड युनियनलाई पनि सजग तथा जानकारी गराउने भएकोले सञ्चारकर्मीको निकै ठुलो भूमिका रहन्छ ।

अन्तमा, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाउने अभियानलाई सघाउन यो कार्यक्रम सफल हुने छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

बैशाख ५ गते, २०७६ - ११ः३८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg