काठमाडौं । सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको संरक्षणका साथै अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि सरकारको अनिवार्य दायित्व नरहने गरी उक्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ ले ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोषमा वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने र सो रकम वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

हाल वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाले प्रयोग गरेबापत बराबरको जग्गा अन्य स्थानमा किनेर आयोजना स्थलमा काटिएका प्रति एक रुख बराबर २५ नयाँ रुख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । साथै ती रुख पाँच वर्षसम्म हुर्काएर सम्बन्धित वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने, ‘कोष बनेपछि त्यस्ता विकास आयोजनाले उपरोक्त कार्य आफूले नगरी त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ विकास आयोजनासँग वनसम्बन्धी विषयगत ज्ञान नभएको र तीन आयोजनाले वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिका लागि हाल गर्दै आएका कार्य प्रभावकारी पनि नभएको कोष बनाउनुपरेको उनको तर्क छ ।

कोष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ‘नेपाल वन निगम’लाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सोसम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले परिमार्जन गरिने वन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरणमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान’ गर्ने नीतिको दूरदृष्टि रहेको छ । सरकारले नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको र संघको अधिकारको सूचीमा राष्ट्रिय वन नीतिसमेत परेको हुँदा नयाँ राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तर्जुमा गरिएको हो । यसअघि ‘वन नीति, २०७१’ कार्यान्वयनमा थियो ।

वन क्षेत्रको भू–स्वामित्व संघीय सरकारमा निहित रहने

‘वन, संरक्षित क्षेत्र, जलाधार, जैविक विविधता, वन्यजन्तु र वनस्पतिको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गर्नु’ नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

नीतिले राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रको भू–स्वामित्व संघीय सरकारमा निहित रहने र विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिअन्तर्गत प्राप्त वन पैदावारमाथिको स्वामित्व सम्बन्धित वन व्यवस्थापक निकाय, समुदाय वा संस्थामा निहित रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै निजी वनको भू–स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीमा निहित रहनेछ ।

नीतिले वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा जडीबुटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताए । त्यस्तै वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर गुणात्मक रुपमा वृद्धि गरिने र सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको आधारको रुपमा प्रवर्द्धन र विकास गरिने व्यवस्था नीतिमा छ ।

मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्र बाहिरका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन, धार्मिक वनलाई उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनसमेतको लागि विकसित गर्दै लगिने नीति लिएको छ ।

वन्यजन्तुको व्यवसायीकरण र निर्यातको व्यवस्था

त्यस्तै वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातका लागि सामुदायिक, सहकारी, तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, खेती विस्तार, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

साथै वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातको लागि उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । नीतिले हरित उद्योग प्रवर्द्धन र विकासका लागि निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, हरित उद्यम विकासका लागि वन उपभोक्ता समूहको सहकारी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

वनमा आधारित सार्वजनिक संस्थानमार्फत समेत हरित उद्योग सञ्चालन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । वन पैदावारको मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउँदै सर्वसाधारणले सुलभ मूल्यमा काठलगायतका वन पैदावार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनेछ ।

वन पैदावारको उत्पादन क्षेत्र र उत्पादन बढाउन सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थालाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय लगानीको व्यवस्था गरिने नीतिको प्रावधान छ । दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षितलगायतका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।

मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागी भू–परिधिस्तरमा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्गको एकीकृत र समुचित व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । वन्यजन्तु र वनस्पतिको स्थानीय संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पति उद्यान स्थापना र सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ ।