शासक/प्रशासकहरूका बोलीमा यतिबेला सबैभन्दा बढी झुण्डिने शब्द हो–सुशासन । परिभाषाकै लागि भन्ने हो भने त ठुल्ठूला विद्वानहरूले आ–आफ्नै तवरले परिभाषित गरे पनि सार एउटै छ– असल शासन ।

मुलुक नयाँ शासन व्यवस्था अर्थात् संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै त सबैतिरबाट साझा रूपमा उठेको विषय हो सुशासन । नेता(शासक) का भाषणमा मात्रै होइन, कर्मचारी(प्रशासक) का कागजी कामकारवाहीमा पनि सुशासनले निकै खुबै महत्व पाएको छ ।

जनमुखी राज्य संयन्त्रबाट जनताको आवश्यकता अनुसार सरोकार राख्ने सबैको सक्रिय तथा सार्थक सहभागिताबाट राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू सरल, सहज एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालमा सुशासनको प्रयोग कहाँनेर कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन दिउँसै लाल्टिन बालेर खोज्नुपर्ने बेला छ । भन्न तथा देखाउनकै लागि त हामी कहाँ सबैथोक छ । तर, नारामा भयो व्यवहारमा देखिएन । सुशासन भनेको महसुसीकरण हो । यसको मापन नागरिकको सन्तुष्टिबाट जाँचिन्छ ।

के यतिबेला नागरिकहरूले राज्यबाट सेवा लिन जाँदा अनुहारमा खुसी लिएर फर्किन सकेका छन् त ? कि उल्टै निरास र आक्रोस भरिएर फर्केका छन् ? सामान्य नागरिकले दैनिकरूपमा उपभोग गर्ने वस्तु तथा तिनको प्रयोगदेखि विभिन्न पेशा तथा व्यवसायीसम्मलाई हेर्ने हो भने कति प्रतिशत नागरिकहरू सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाप्रति सन्तुष्ट छन् त ? सेवा त परै जाओस्, बिहान घरको आँगन छाडेपछि बेलुकी सोही आँगनमा फर्कुन्जेलसम्म कतिपटक सत्तो सराप्छन् भन्ने कुरा भरिहनुपरेन ।

धेरै टाढा पनि नजाऔं, किनकी उपत्यकाको खाल्टोभन्दा पर पनि नेपाल छ र ! भन्ने शासक÷प्रशासकहरूको बाहुल्यता धेरै छ राज्य संयन्त्रभित्र, भलै संघीयतापछि भूगोल र परिभाषामा कमी आयो । तर, व्यवहार र मानसिकतामा कमी आएको छैन । संघीय राजधानी काठमाडौंकै शासन व्यवस्था नै हेर्नुहोस् र यहीँका सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई मापन गर्नुहोस्, अनि भन्नुहोस् कति प्रतिशत सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट छन् त ?

केही दिनअघि म सिंहदरवारभित्रको एउटा मन्त्रालयमा पुगेको थिएँ । प्रवक्त्तामार्फत् मैले खोजेको सूचना त्यति सहजै आउँदैन भन्ने लागेर सिधै सचिवकहाँ गएँ र मन्त्रालय तथा मातहतको निकायका कर्मचारीले गरेको वैदेशिक भ्रमणको जानकारी मागेको थिएँ । तर, उनले सिधै ‘त्यो म दिन्न’ भने । म अवाक् भएँ, कुनै अरु कर्मचारी वा प्रवक्ताले नै भनेको भए पनि अर्कै कुरा, तर कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने त्यो पनि प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरवारभित्रै सरकारका एक जना सचिवले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा नै हकदाबी गरेझैँ सिधै नकार्नु अचम्म लाग्यो ।

सरकारी कार्यालयको विवरण पत्रकारलाई उपलब्ध गराउँदा नमिल्ने नै त होइन होला नि सचिवज्यूभन्दा उनले ‘मिल्दैन, सरोकारवाला निकायले माग्यो भने दिऔंला, नत्र दिँदैन’ भने । धैर्यताका साथ पुनः आग्रह गरें– कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण दिनै नमिल्ने विषय र सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिले मागेको त होइन नि भन्दा उनले ‘यसमा बहस नगरौं । म दिँदैन’ भने ।

कुनै कार्यालयका कर्मचारी कति पटक कहाँ गयो भन्ने विषय लुकाउनुपर्ने र लुकाउन सकिने विषय पनि होइन जस्तो लाग्छ । थोरै समय लाग्ला । तर, सहजै थाहा पाइने विषय हो । कुन कार्यालयबाट को को कति पटक कुन देश गए भन्ने विषय कार्यालयका प्रायः चासो राख्ने सबै कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । तर, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सिधै ‘म दिन्न’ भन्नु शासक मानसिकताकै उपजबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । शब्द अलि नमिठो सुनिए पनि सामन्ती चरित्र बोकेको दरिद्र मानसिकताको विकृत रूप नै हो भन्दा हुन्छ । आजको समयमा जो कोहीको तीनपुस्ते निकाल्न त्यति कठिन छैन, त्यसैमाथि सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक महत्व तथा जनसरोकारका विषय लुकाउँछु भन्नु त्योभन्दा ठूलो हास्यास्पद विषय अरु के होला र !

किन पनि यो विषयको उठान आवश्यक छ भने जनताले तिरेको करलाई सीमित कर्मचारीले कागजी प्रक्रिया मिलाएर विदेशमा मोजमस्तीमा उडाइरहेको कुरा नौलो होइन । कुन कर्मचारी, के कामका लागि विदेश जान्छ ? उसले त्यहाँ के सिकेर आउँछ र नेपालमा त्यसको उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा त हुनुपर्छ नि ? अहिले नभए पनि कुनै दिन अवश्य गर्नुपर्छ नै । कहिलेसम्म सुशासनको कागजी घोडा दौडाएर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहने ?

एक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मन्त्रालय, केन्द्रिय निकाय, आयोग तथा नियोगका गरी पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीले एक वर्षको अवधिमा करिब पाँच हजार पटक एसियन मुलुकको भ्रमण गरेका छन् र झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । वैदेशिक भ्रमणको रोजाईमा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया नै परेका छन् र ८५ प्रतिशत उच्च पदस्थ नै छन् । जो दुरदराजमा कष्टकर तवरले जनताको सेवामा फ्रन्टलाइनमै बसेर काम गर्छन् । उनीहरू न पुरस्कृत हुने न त यस्ता अवसर पाउने । तर, सिंहदरवारको चौखालभित्र र तिनकै आसेपासेले मस्ती गरिरहने विषयलाई लुकाउँछु, दिन्न भन्न मिल्छ ?

केही दिनअघिको निजामती सेवा पुरस्कारलाई नै हेर्नुहोस् । दुई वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै नभेटाउनु कर्मचारीतन्त्रका लागि आफैमा पनि सोच्नुपर्ने विषय त हो नै, उत्कृष्ट र निजामती पुरस्कारसमेत आलोचनाबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । आलोचना नहोस् पो कसरी ? १० ‘उत्कृष्ट’ र ३० ‘निजामती सेवा’ गरी ४० जनामध्ये २० जना त सिंहदरवारको चौघेराभित्रैका कर्मचारी छन् । छेउछाउका ८ र ललितपुरसम्मका २ गरी ३० जना त उपत्यकाभित्रैका कर्मचारी परे ।

उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने १० जनामध्ये ७ सहसचिव, एक उपसचिव र २ अधिकृतसम्म अटाए । भलै कागजी घोडामा त कार्यालय सहयोगी पनि समेटिएका छन् । यहाँ को व्यक्तिले पाए ? पाएकाहरू को कति ठिक र बेठिकभन्दा पनि समग्र नतिजा हेर्ने हो भने केन्द्रीकृत र शासकीय मानसिकता छर्लंगै देखिन्छ ।

अधिकांश उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा यही भूत सवार छ । र, जबसम्म यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिँदैन तबसम्म सुशासनका नारा केवल भन्नका लागि मात्रै हुनेछन्, त्यसको महसुस जनताले गर्न पाउने छैनन् ।

अर्को पनि एउटा सामूहिक चरित्रको उदाहरण छ । करिव आधा दशकभन्दा बढी नै समय भयो होला, सिंहदरवार पेपरलेस अर्थात् अटोमेसनमा लैजाने भन्ने कुरा उठेको । कुरा मात्रै होइन, यसको सुरुवात पनि भयो । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अघि बढ्न सकेन । यद्यपि अहिले पनि केही चिठीपत्रहरू कम्प्युटराइज्ड गरेर अटोमेसनको बीउ जोगाउने कामसम्म भइरहेको छ । तर, अधिकांश कामकारवाही कागजी प्रक्रियाबाटै चल्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अघि बढाउन नसक्ने के त्यस्तो रहेछ भनेर खोज्दै जाँदा केही सचिवको कारणले यो अघि बढ्न नसकिएको सुन्नमा आयो । कसरी भन्दा ‘टिप्पणी’मा गएर अड्किएको कुरा थाहा भयो । टिप्पणीमा रोकिनुपर्ने कारण बुझ्दै जाँदा ‘महत्व घट्ने’ भएपछि अघि नबढाइएको रे ! इ–गभर्नेन्समा जाँदा कसरी सचिवको महत्व घट्छ त भन्दा कर्मचारीले फाइल बोकेर ‘हजुर नमस्कार सचिवज्यू’ भन्न नपर्ने भएपछि सचिवले आफ्नो महत्व घट्न जाने ठानी तत्काललाई थाति राखिएको इतिहास वर्तमानसम्मै साक्षी भेटियो ।

प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा केही हप्ताअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटलाई अटोमेसनमा लैजाने उद्घोष गरे, जुन तत्काल लागू भई हाल सहजरूपमा संचालनमा छ । जबकी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई ल्यापटप चलाउनै नजान्ने भनेर अनेक कुरा काटियो । प्रधानमन्त्रीको एउटै घोषणाले त्यो सुरु भयो । र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने हरेक बैठकमा २५ सयदेखि तीन हजार प्रतिसम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने झण्झटबाट त मुक्ति मिल्यो नै । पेपर खर्च, पिन्टर, त्यसैका लागि छुट्टै जनशक्ति तथा हरेक मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पेश गर्न तयार गरिएका निर्णयका कपी पुर्याउनेदेखि मन्त्री स्वयंले नै मुठाका मुठा बोकेर ल्याउने अवस्थासम्मको अन्त्य सहजै भयो । जसका लागि न त बडेमानको प्रविधि भित्र्याउनु पर्यो न त ठूलै लगानी नै । जम्माजम्मी एउटा ल्यापटपबाहेक । भलै सिस्टमलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने भन्ने अलग पाटो हो । त्यो पनि एक पटक कार्यान्वयनमा आइसकेपछि त्यति अफ्ठेरो नहोला । सिंहदरवारभित्रका मुस्किलले दुई दर्जन कार्यालयमा समेत अटोमेसन लागू हुन नसक्नु अन्य कुनै कारण नभई मानसिकताकै उपज भएको निश्कर्ष सुनाए, एक विश्वस्त जानकारले ।

यसर्थ सेवा सुधारका लागि जति पनि बहस, छलफल र निश्कर्ष निस्किन्छन् । ति सबै शासक÷प्रशासकका मानसिकतामै गएर ठोकिन्छन् र रोकिन्छन् । जबसम्म तिनले आफ्नो ‘पदीय दायित्व’ महसुस गर्दैनन् तबसम्म उसबाट असल शासनको अपेक्षा गर्नु स्याउको बोटमुनि बसेर सुन्तला खोज्नुजस्तै हो ।

सुशासन कायम गर्ने सवालमा सार्वजनिक सेवामा आवद्ध प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित हुनुपर्यो । त्यो भनेको पदीय जिम्मेवारीलाई इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्यो । अनुशासित व्यक्ति मात्रै स्व–शासित हुन सक्छ । जबसम्म सेवा प्रदायक आफूले आफैलाई शासन गर्न सक्षम हुँदैनन् । अर्थात् स्व–शासनमा बस्न सक्दैनन्, तबसम्म उसबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यदि सार्वजनिक ओहोदाधारी व्यक्तिमा ‘म को हुँ ?’, ‘के का लागि छु ?’, ‘कतिन्जेल रहने हुँ ?’ र ‘भोली कहाँ हुनेछुँ ?’ भन्ने कुरामात्रै महसुस भई दिने हो भने पनि सुशासनको वर्तमान कहालीलाग्दो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन असम्भव छैन । यसर्थ हरेक क्षेत्रमा सुशासनको आवश्यकता महसुस खड्किरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अनुशासित बनाउने कार्य उच्च प्रशासकहरूबाटै सुरुवात गर्ने हो कि ?