आश्विन २ गते, २०७५

निजामती सेवामा पुनः ‘क्लष्टरिङ’को तरङ्ग–नबनोस् स्वार्थको खेल

काठमाडौँ । निजामती सेवाको सचिव पदमा ‘क्लष्टरिङ’(समूह)पद्धति हटाउने चलखेल पुनः सुरु भएको छ ।

केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको सचिव पदमा ‘क्लष्टरिङ’ हटाउनेबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पेस गरिएको प्रस्तावले कर्मचारीमा तरङ्ग फैलिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि व्यापक चर्चा/परिचर्चा भइरहँदा यही बिचमा सचिव ‘क्लस्टरिङ’हटाउने प्रस्तावले थप तरंगित बनाएको हो ।

स्रोतका अनुसार ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ मा रहेको विशिष्ट श्रेणीको ‘क्लस्टरिङ’ हटाउने र दफा २६ पछाडि देहायबमोजिमको दफा २६ (क) थप गर्ने गरी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।

जसमा ‘दफा २६ क (१) दफा २६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा निजामती सेवामा रहेका साबिकका कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको दरबन्दी कायम नभएमा वा हाल बहाल रहेका कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा कम सङ्ख्यामा दरबन्दी कायम भई सबै कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न नसकिने भएमा प्रदेश र स्थानीय तहको मिल्दो अन्य सेवा, समूहको समानस्तरको पदमा खटाउन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तै, सोही दफाको क (२) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन हुँदा त्यस्तो सेवाको पदमा समायोजन हुन चाहेमा निजलाई तत्काल कायम रहेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सेवाको त्यस्तो पदमा समायोजन गरिनेछ ।’

जसअनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिव पद)मा ‘क्लस्टरिङ’ हट्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुनै एक सेवा, समूहको कर्मचारीलाई अर्कोमा सेवा, समूहमा खटाउन सकिने उच्च स्रोत बताउँछ ।

निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमार्फत ‘क्लष्टरिङ’मा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र नेपाल लेखा परीक्षणलाई कायम गरिएकोमा अब न्याय, परराष्ट्र र लेखा परीक्षणबाहेक अन्यत्र ‘क्लष्टरिङ’ हटाउन प्रस्ताव पठाइएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ‘क्लष्टरिङ’ घटाउने प्रस्ताव आएपछि कर्मचारीले यसबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै हतार–हतार यो ल्याउन आवश्यक थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि आवश्यक नै थियो भने पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखेको भए भइहाल्थ्यो नि ।’

एकथरिले सचिवहरूलाई आकर्षक मन्त्रालयमा जान सहज बनाउन क्लष्टरिङ राख्ने/हटाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाउँछन् । त्यस कारण यसमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि रहेको हुन सक्ने तिनीहरूको अनुमान छ ।

निजामती सेवालाई वैज्ञानिक आधारसहित व्यवस्थित बनाउने भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिको ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार चल्न लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘अब भेटेरिनरी डाक्टरलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयमा र विद्यालय निरीक्षकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाउन मिल्ने भएपछि के हुन्छ ?’

सम्बन्धित सेवा क्षेत्रमा अनुभव भएको कर्मचारीलाई त्यही सेवा समूहको नेतृत्व तहमा पु¥याएर नीतिगत तथा रणनीतिक क्षेत्रमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको ‘क्लष्टरिङ’ केही थान आफ्ना आफन्त सचिवका लागि विशिष्टीकृत अवधारणा नै भत्काउनु हुँदैन । एक सचिवले प्रशासनसँग भने, –‘आकर्षक र कमाई हुने अड्डामा जान सचिवहरूको दौडधुप चल्नेछ र खस्किँदो निजामतीको साख झन् विकृत हुनेछ ।’

अर्काेथरिले ‘क्लष्टरिङ’ घटाउनु आवश्यक रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । एउटै मन्त्रालयमा तलदेखि बढ्दै सचिवसम्म पुग्दा संगठनभित्रको सम्पर्क, सम्बन्धले काम गर्न अफ्ठेरो भएको तथा कामको प्रभावकारिता नदेखिएको, सेवा समूहपिच्छे बढुवाका अवसरहरू फरक भएकाले समानता ल्याउन जरुरी देखिएको र सचिव भनेको व्यवस्थापकीय पद भएकाले सेवाको विशिष्टीकरण नचाहिने तिनीहरूको तर्क छ ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी भने सचिवहरूको पर्फमेन्स बढाउन यस्तो गरिएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘केही मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सरुवा गर्नै पर्ने र केही मन्त्रालयका सचिवहरूको पर्फरमेन्स अत्यन्तै न्यून देखिएकोले पनि परफरमेन्स ल्याउन पनि ‘क्लष्टरिङ’ घटाउने प्रस्ताव गरिएको हुन सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

हो, केही प्राविधिक मन्त्रालयका सचिवहरूबाट अत्यन्तै न्यून पर्फरमेन्स आएको छ, त्यसलाई सुधार्नु जरुरी छ तर त्यसैका कारण सिङ्गो सिस्टमलाई नै तोड्ने कामले राज्यले परिकल्पना गरेको उपलब्धि नआउन सक्छ, उनले भने ।

निजामतीमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको ‘क्लस्टरिङ’ कुनै व्यक्तिको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा होइन, समग्र निजामती कर्मचारी र तिनले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई ध्यानमा राखेर हटाउने या राख्ने निक्र्यौल गरिनुपर्छ न कि कसैलाई कुनै अमुक मन्त्रालयमा जान मन लाग्यो र हटायो फेरी अर्कोलाई अर्कै मन लाग्ला र थप्दैजाला । यसो हुँदा निजामती अस्थिर र छिन्नभिन्न हुनेछ ।

भाद्र २९ गते, २०७५ - १८ः५० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg