काठमाडौं । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि केन्द्रको जस्तै शक्तिशाली बनाइने भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश लोकसेवाका पदाधिकारीलाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी (अध्यक्ष र सदस्य)को नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्नेछ । सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र सभामुख सदस्य रहने छन् ।

प्रदेश लोकसेवाका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । हाल केन्द्रमा रहेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीको कार्यकाल पनि ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको मस्यौदामा ति पदाधिकारीलाई दुई तिहाइ बहुमतले मात्र हटाउन सक्ने उल्लेख छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हटाउने अवस्था नहोस् भनेर नै दुई तिहाइको व्यवस्था गरिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।

मस्यौदामा प्रदेश लोकसेवाले पनि केन्द्रजस्तै सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया अपनाई काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर प्रदेश निजामती सेवाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा सरहको परीक्षा प्रदेश लोकसेवा कार्यालयले लिने व्यवस्था मिलाइँदै छ ।