काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि छनौट पाँच जना सोधकर्ताले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थान र विभिन्न निकायमा गरी सरकारले गरेको करीब चार अर्व बढी लगानीबाट आइरहेको प्रतिफल, उपयोगीता, निरन्तरता तथा सुधार लगाएतका विषयमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाएका हुन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्रिभूवन विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र संकायका स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत शोधार्थीहरुलाई नेपालको सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन गराउने वार्षिक कार्यक्रम अन्तरगत उक्त शोध प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

सार्वजनिक यातायात, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, कृषि, लगाएत १० वटा क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदनले लगानीले मात्रै प्रतिफल दिने नभइ ब्यवस्थापन पक्षका साथसाथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले मात्रै परिणाम दिने निश्कर्ष शोधकर्ताले निकालेका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ 

पञ्चायतकालीन समयदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सरकारको तर्फबाट गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफल तुलना गरिएको छ । जसमा पञ्चायत कालदेखि नै हालसम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून रहेको देखिएको छ । यद्यपी जीडीपीमा योगदान दिएको देखिन्छ । विकासको मेरुदण्डकारुपमा रहेको यातायातमा राज्यले खर्च गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।

शतप्रतिशत नतिजाका लागि व्यवस्थापकीय सुधार

व्यवस्थापकीय अभ्यास र पर्फरमेन्सलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित बिभिन्न १० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिएको अध्ययनले सतप्रतिशत नतिजाका लागि ४५ दशमलब ५ प्रतिशत व्यवस्थपकीय अभ्यास र बाँकी ५५ प्रतिशत अन्यको भूमिका रहने देखाएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लगाएतका संस्थाहरुमा केन्द्रीत रही अध्ययन गरिएको छ । व्यवस्थापकीय अभ्यासमा पनि आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा अझ ब्यापक सुधार आवश्यक देखाएको छ । ट्रेड युनियनहरुले कसरी संस्थागत विकास गर्ने भन्दा पनि आ–आफ्नै प्यानलको विकास गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा शतप्रतिशत नजिता निकाल्न नसकिएको देखिएको छ । त्यसैगरी नेतृत्ववर्गहरुको परिवर्तनले पनि परिणाममा असर पारेको देखाएको छ ।

टेलिकम नाफा विद्युत घाटा

सरकारले लगानी गरेका विभिन्न ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये जनउपयोगी अन्तर्गत तीनवटा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको विद्युत र टेलिकमको विषयमा अध्ययन गरिएको छ । यि क्षेत्रहरुपमा सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको अवस्थामा त्यस अनुसार नागरिकले कतिको सन्तोषजनक सेवा प्राप्त गरेका छन् र राज्यलाई लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको छ ।

०६८/०६९ देखि हालसम्मको ५ वर्षको अध्ययनले टेलिकममा एक रुपैयाँ लगानी गर्दा २५ पैशा फिर्ता आएको छ भने विद्युतमा एक रुपैयाँ लगानी गर्दा ७५ पैशा नोक्सान देखाएको छ । पाँच वर्षको लगानी र प्रतिफललाई हेर्दा यो तथ्याँक निकालिएको हो । विद्युतमा लगानी धेरै रहेको र सस्तोमा बेचिरहेका कारण नोक्सान भएको । लगानी धेरै हुने, समयमै सम्पन्न नहुने कारणले पनि विद्युतमा बढी घाटा देखिएको तर टेलिकममा तत्काल रिटर्न आउने भएकोले बढी देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी अनुशारको प्रतिफल आउन नसकेको

कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादकत्व किन घटिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको छ । कृषिमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च लगाएत लगानी अनुशारको प्रतिफल कस्तो आइरहेको छ भन्ने विषयमा खोज केन्द्रित रहेको छ ।

सोधले दुई तिहाइ जनता कृषिमा निर्भर रहेको नेपालमा १९७५ मा जीडीपीमा ७१ दशमलब ६२ प्रतिशत ओगटेकोमा हाल आएर २९ दशमलब ३७ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको बारे आफ्नो अध्ययन केन्द्रित गरेको छ ।

अध्ययनले कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि ट्रेड युनियनहरुसम्मको भूमिका सकरात्मक हुनुपर्ने लगाएत सरकारले आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्ने भूमिका राम्ररी निभाउन नसकेको कारण लगानी अनुशारको प्रतिफल आउन नसकेको कुरासमेत उल्लेख छ ।

नीति निर्माण र संस्थान सुधारका लागि सहजीकरणः

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धित संकायद्धारा निधारित अनुसन्धान विधि प्रयोग गरी गरिएको उक्त सोध तयार गर्दा अन्तिम प्रतिवेदनमा सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखहरुलाई राखेर नै प्रस्तुत गरिएको तथा शोध प्रतिवेदन अध्ययन गरिएका निकायहरुमा पनि पठाइने भएकोले यसले सुधारका लागि धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने सह महानियन्त्रक दामोदर रेग्मीको भनाई छ ।

यस प्रकारको कार्यबाट सरकारलाई आगामी दिनमा नीति निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नेदेखि ति संस्थानहरुमा तत्काल सच्याउनु पर्ने तथा गर्नु पर्ने सुधारका लागि समेत ज्यादै महत्वपूर्ण हुने सह महानियन्त्रक रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

आगामी वर्षदेखि यसको दायरा बढाउँदै व्यवस्थापन र अर्थ संकाय सँगसँगै टियू अन्तर्गतका अन्य कलेजहरुबाट पनि यस्तो खोज कार्यका लागि कार्यक्रम अघि सारिने उनले बताएका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, संघीय सुशासनलाई अगाडी बढाउन र संघीय आर्थिक पक्षलाई व्यवस्थित गर्न यस्ता अध्ययनहरुको आगामी दिनमा संघीय संरचनामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको रेग्मीको भनाई छ ।

सरकारी लगानीलाई नाफामूलक बनाउन के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको र आगामी दिनमा यस्ता अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा अझ बढाउँदै लैजानुपर्ने सहभागीहरुको धारणा रहेको छ । आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएका शोधकर्ताहरुले विस्तृत रिपोर्ट भने पेश गर्न बाँकी छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत भदौमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय र कार्तिकमा अर्थशास्त्र संकायसँग उक्त संकायका विद्यार्थीहरुलाई शोध कार्य गराउने, एक हप्ताको इन्टर्नशीप गराउने र यस कार्यमा संलग्न विद्यार्थीलाई पैतिस हजार छात्रवृत्ति दिने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त समझदारीपत्रमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तर्फवाट सह महानियन्त्रक दामोदर रेग्मी र व्यवस्थापन संकायको तर्फवाट प्रा. डा. भोजराज अर्याल र अर्थशास्त्र संकायको तर्फवाट प्रा. डा. राम प्रसाद ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकारी प्राज्ञिक संस्थाबीचको यो सहकार्य एउटा नौलो तथा अनुकरणीय प्रयास भएको, यसवाट विद्यार्थी, शिक्षण संस्था र सरकारसवै लाभान्वित हुने भएकोले यस्तो कार्यले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनु पर्ने कुरा शोधार्थी विद्यार्थीहरुको रहेको छ ।