३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकांश स्थानीय तहमा इजलास कक्ष अभाव

अ+ अ-

भद्रपुर । स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।

झापाका १५ स्थानीय तह मध्ये दमक नगरपालिकाले मात्र तीन महीना अघिदेखि छुट्टै इजलास कक्ष तयार गरी न्यायिक सम्पादन गर्दै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहको आफ्नै भवन छैन । भवन भएकामा कोठा अभावका कारण छुट्टै इजलास कक्ष बन्न सकेको छैन । न्याय सम्पादनकै क्रममा कतिपय बेला पीडित र पीडकबीच हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठले इजलास कक्षभन्दा बाहिर न्याय सम्पादनमा गोपनीयताको समस्या आउने बताउँछन् । अधिवक्तासमेत रहनुभएकी श्रेष्ठले नगरपालिकाको बन्दै गरेको भवनमा व्यवस्थित इजलास कक्ष बनाइने बताए । “इजलास कक्षमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा अनुशासित, मर्यादित र सुरक्षित हुँदोरहेछ”, दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले भने, “बैठक कक्षमा इजलाश बस्दा गर्दा पक्ष र विपक्षबीच कहिलेकाहीँ हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना हुने, अपशब्द बोल्ने, हुलहुज्जत हुने गथ्र्यो, इजलास कक्षमा न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि सबै रोकियो ।”

उनले मुद्दाका प्रकृतिअनुसार पीडितले न्याय पाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले अधिवक्ता नै राखेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको बताए । उपप्रमुख अधिकारीले सानातिना मुद्दा कोठामै मिलाउने गरे पनि सम्बन्ध विच्छेद, घुरेलु हिंसा, मानाचामल भराउने र जग्गाका विवाद प्रायः इजलास कक्षबाट समाधान गर्दै आएको बताए । साउनबाट शुरु इजलास कक्षबाट न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि मात्र ६४ मुद्दा नगरपालिकामा दर्ता भएको बताउँदै उनले भने, “५० प्रतिशत किनारा लगायौँ अरु प्रक्रियामा छन् ।”

बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतराले जग्गा अभावका कारण व्यवस्थित र आवश्यक कक्ष कोठासहितको भवन नहुँदा इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, “जग्गा खोजिरहेका छौँ । उपयुक्त जग्गा पाउने वित्तिकै इजलास कक्षसहितको भवन बनाउँछौं ।”

आफ्नै कार्य कक्षमा मुद्दाको छलफल गराउने गरेको बताउँदै उपप्रमुख महतरा भने, “कतिपय कुरा पीडितले सबै सामु भन्न अप्ठ्यारो मान्ने हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।” इजलास कक्षविना मुद्दाको छलफल गर्दा आफुलाई तथा आरोपित र पीडित पक्षलाई असहज भएको गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले बताए । गौरादह नगरपालिका भर्खरै मात्र भवन निर्माण गरेर आफ्नै कार्यालयमा सरेको बताउँदै उनले भने, “कोठा अपुग छ, माथिल्लो तला निर्माण गरेर इजलास कक्ष बनाउने तयारी गर्दैछौँ ।”

मेचीनगर नगरपालिकाको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन छ र तर पनि हालसम्म इजलास कक्ष तयारी गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा असजिलो भइरहेको उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बताए । उनले यस विषयमा नगर परिषद्मा छलफल गरेर इजलास कक्ष तयारी गर्न लगाउने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस