काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्वयंले सार्वजनिक रूपमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग आयोजित छलफलमा समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले आफूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धताअनुसारको उपलब्धि नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार समितिको कार्यविधिमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केही प्रावधान समावेश गरिए पनि ती अझ पर्याप्त नभएको निष्कर्ष समितिको रहेको छ।
सभापति श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरेर यस प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार स्पष्ट कानुनी आधार बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्न गर्ने ढाँचा तथा पदाधिकारीको जबाफदेहिताबारे थप स्पष्टता आउनेछ।
उनले सुनुवाइ प्रक्रियाको प्रभावकारिता सोधिने प्रश्नको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उचित प्रश्नबिना सार्थक उत्तर प्राप्त हुन नसक्ने धारणा राखे।
सभापति श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए/नभएको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारी स्वयंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवधारणा कार्यविधिमा समेटिएको छ। यसले समितिप्रति मात्र होइन, समग्र देश र नागरिकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारलाई गरिने प्रश्न मर्यादित र गरिमामैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। यसका लागि प्रश्न गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी आचारसंहिता आवश्यक रहेको धारणा उनले व्यक्त गरे।
सभापति श्रेष्ठले संघीय तहमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी ऐन अभावका कारण धेरै विषय अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याए।
