२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती नदी किनारका संरचना हटाउने अभियान: १८१६ परिवार सम्पर्कमा, ७९४ जना होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अन्तर्गत सरकारको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ। अभियानका क्रममा आफूलाई सुकुम्वासी दाबी गर्दै १८१६ परिवारका ७७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्।

सरकारका अनुसार सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमध्ये ७९४ जनालाई व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। अन्य व्यक्तिहरू भने दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा उपस्थित भई हालका लागि आफ्नै पहलमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्।

अभियान सञ्चालनसँगै अस्थायी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क तथा माछापोखरी क्षेत्रका होटेलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई हाल होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा आवश्यक समन्वय कार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।बागमती नदी किनारका संरचना हटाउने अभियान : १८१६ परिवार सम्पर्कमा, ७९४ जना होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण

काठमाडौं, २० वैशाख । बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत सरकारको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ। अभियानका क्रममा आफूलाई सुकुम्वासी दाबी गर्दै १८१६ परिवारका ७७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्।

सरकारका अनुसार सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमध्ये ७९४ जनालाई व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। अन्य व्यक्तिहरू भने दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा उपस्थित भई हालका लागि आफ्नै पहलमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्।

अभियान सञ्चालनसँगै अस्थायी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क तथा माछापोखरी क्षेत्रका होटेलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई हाल होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन तथा आवश्यक समन्वय कार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

0 Comments