काठमाडौँ । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई पाँच बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
महेन्द्रनगरमा आरक्ष पीडितहरूको समस्या सुन्न पुगेकी मन्त्री चौधरीसमक्ष उनीहरूले तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुन:स्थापनाको व्यवस्था माग गर्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा आइतबार भएको छलफलका क्रममा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले अस्थायी रूपमा भए पनि गाँस र बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक परिवारलाई न्यूनतम १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने, २४ वर्षदेखि भोग्नुपरेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, पीडितलाई द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने तथा आधारभूत जीवनयापनका लागि आवास, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरे।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले समस्या समाधानका लागि नयाँ आयोग गठन गर्ने वा यसअघि गठन गरिएका ३४ आयोगका निष्कर्षहरूको समीक्षा गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी पूर्ववत् बसोबास स्थलमा फर्कन आग्रह गर्दै एकदेखि डेढ महिनाभित्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
विसं २०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका करिब २ हजार ४७३ परिवार हाल कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाई कठिन जीवनयापन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म सोही स्थानमा बस्ने अडान कायम राखेका छन्।
