काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्य कोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानुनी प्रबन्ध अमान्य ठहर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग असंगत रहेको निष्कर्षसहित उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो।
सोमबार बसेको इजलासले सम्बन्धित कार्यविधिमा समावेश प्रावधान वैधानिक आधार विपरीत रहेको ठहर गर्दै निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। अदालतले आदेशको विस्तृत पाठ भने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
यसअघि स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि कतिपय पूर्वउच्च पदाधिकारी विदेश गएर उपचार गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। २०७५ सालमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि यस्तो अभ्यास रोक्ने प्रयास गरिएको भए पनि अर्को कार्यविधिको आधारमा खर्च भुक्तानी हुँदै आएको थियो।
अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै विदेशमा गराइने उपचारको खर्च राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था अब कानुनी रूपमा निरन्तरता पाउन नसक्ने भएको छ।
सर्वोच्चले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७३ को दफा १२९१० खारेज गरेको हो। उक्त दफाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यस प्रावधान अन्तर्गत पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्व उपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व राज्यमन्त्री, पूर्व सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद तथा पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीहरू समेटिएका थिए।
सर्वोच्चको निर्णयलाई राज्य स्रोतको उपयोग, कानुनी शासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
