काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म आइपुग्दा सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार साउनदेखि चैत मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ करिब ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको २३.५८ प्रतिशत मात्र हो। उक्त शीर्षकमा कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्ष पुँजीगत खर्चको गति अझै कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो खर्च करिब ३२.२४ प्रतिशत पुगेको थियो।
यसबीच चालु खर्चतर्फ भने खर्चदर उच्च देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म करिब ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भई यो कुल विनियोजनको ६३.३ प्रतिशत पुगेको छ, जसले नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा तीव्रता रहेको संकेत गर्दछ।
राजस्व संकलनतर्फ सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। हालसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाइएको छ, जबकि वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो।
कुल बजेट कार्यान्वयनतर्फ हेर्दा सरकारबाट हालसम्म करिब १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन समग्र बजेटको ५३.९७ प्रतिशत हो। यी तथ्यांकहरूले विकासमुखी खर्चको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।
