प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला दिनमा लिएका निर्णयहरूले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा एकै पटक तरंग सिर्जना गरेका छन्। लामो समयदेखि आलोचित ‘सेटिङ’, नातावाद र प्रभावका आधारमा हुने निर्णय प्रणालीमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको रूपमा यी कदमहरूलाई व्याख्या गर्न थालिएको छ। यस प्रक्रियामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक अनुशासन र निर्णय प्रक्रियाले पनि उत्तिकै निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ। छोटो अवधिमा भएका उच्चस्तरीय हस्तक्षेपहरूले सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको कडाइले एकातर्फ अपेक्षा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न पनि उब्जाएको छ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा वर्षौँदेखि विकसित अनौपचारिक सञ्जाल, पहुँच र ‘मिलेमतो’ को संस्कृतिले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दै आएको तथ्य लुकेको छैन। सरकार परिवर्तन भए पनि त्यस्ता प्रवृत्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन नदेखिएको गुनासो आम रहँदै आएको थियो। रास्वपाले सुरुदेखि नै ‘अनुशासन र उत्तरदायित्व’ लाई आफ्नो केन्द्रीय राजनीतिक सन्देश बनाउँदै आएको सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमलाई पार्टी र सरकार दुवैको संयुक्त अभ्यासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यस्तै पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सन्दर्भमा पछिल्ला कदमहरूलाई ‘घोषणाको परीक्षण’ का रूपमा समेत हेरिएको छ।
पछिल्लो घटनाक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह १४ दिनमै पदमुक्त हुनु र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई मन्त्रालय तानिनु दुई महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेका छन्। दुवै घटनाले फरक–फरक तहमा भए पनि एउटै सन्देश दिएका छन् -अनियमितता वा विवादमा परेका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण होइन, कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ।
श्रम मन्त्री प्रकरण : नातावादको आरोप र राजनीतिक कारबाही
श्रम मन्त्री साहको बर्खास्ती सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष सन्देश दिने निर्णय बन्यो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आफ्नी पत्नीलाई सदस्यका रूपमा सक्रिय गराइएको विषय सार्वजनिक भएसँगै विवाद सुरु भएको थियो। यसलाई पदीय मर्यादा विपरीत र नातावादसँग जोडिएको आरोप लाग्यो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत अध्ययन गरायो। आयोगले मन्त्री साहको कदम पार्टीको नीति, सिद्धान्त र मर्यादा विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेपछि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कारबाही सिफारिस गरे। यसरी पार्टीभित्रैबाट सुरु भएको अनुशासनात्मक प्रक्रिया कार्यपालिकासम्म पुगेर कार्यान्वयन हुनु नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा दुर्लभ समन्वयको उदाहरणका रूपमा देखिएको छ। ‘राइट टु रिकोल’ को प्रावधान प्रयोग गर्दै आएको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरे।
यसै प्रकरणमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सचेत गराइनु र बर्खास्तीपछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्नुले सुधार प्रक्रियामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संकेत दिएको छ।
औषधि प्रकरण : प्रशासनिक तहमा हस्तक्षेप
यता, औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विषय संसदमा उठेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ। प्रतिनिधि सभामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएको र यसले ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गरेको रास्वपाका एक सांसदले आरोप लगाएका थिए।
विषय सार्वजनिक भएसँगै सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया जनायो। उनलाई विभागबाट हटाउँदै मन्त्रालयमा तान्ने निर्णयले प्रशासनिक तहमा पनि ‘शून्य सहनशीलता’ लागू भएको सन्देश दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको मूल्य निर्धारण, नियमन र आपूर्ति प्रणालीसम्बन्धी ‘सेटिङ’ का आरोपबीच आएको यो निर्णयले व्यापक बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
अबको चुनौती : विगतका ‘सेटिङ’ करेक्सन र सही पात्रको छनौट
यी घटनाक्रमहरूले तत्कालीन सन्देश त स्पष्ट दिएका छन्, तर दीर्घकालीन सुधारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो—के यो कडाइ विगतका विवादित नियुक्ति र निर्णयहरूमा पनि लागू हुनेछ ?
नेपालका विभिन्न निकायमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका, पटक–पटक विवादमा आएका र ‘सेटिङ’ को आरोप लाग्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू अझै सक्रिय छन्। यदि रास्वपा र सरकार दुवैले अहिले देखिएको कडाइलाई निरन्तरता दिन्छन् भने यस्ता संरचनात्मक समस्यामाथि संस्थागत हस्तक्षेपको ढोका खुल्न सक्छ।
यदि सरकारले केवल नयाँ घटनामा मात्र कडाइ देखायो भने त्यसले ‘सेलेक्टिभ एक्सन’ को आरोप खेप्न सक्छ। तर, विगतदेखि जरा गाडेका संरचनात्मक समस्यामाथि पनि समान रूपमा हस्तक्षेप भयो भने मात्र अहिलेको कदम ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।
विवादमा मुछिएका तथा कनिष्ठ कर्मचारीहरू महानिर्देशक बन्ने र वरिष्ठ कर्मचारीहरूले तिनकै मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि निजामती तन्त्रमा एक प्रकारको विकृति रूपमा रहँदै आएको छ। वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारी के आधारमा अगाडि बढे भन्ने प्रश्न उठ्दा कार्यक्षमताभन्दा ‘सेटिङ’ नै प्रमुख कारण रहेको तथ्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूको ट्र्याक रेकर्डबाट पनि स्पष्ट हुने गर्दछ। यस्ता खालका विकृतिमा लगाम लगाउन सके मात्र निजामतीमा थिति बस्न सक्छ।
यतिले मात्रै पुग्नेछैन । अब जिम्मेवारी दिँदा पनि ट्र्याक रेकर्ड हेर्न उत्तिकै जरुरी छ ।
सन्देश बलियो, संस्थागत रूपान्तरणको परीक्षा बाँकी
पछिल्ला निर्णयहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पारेका छन् -राजनीति र प्रशासन दुबैमा ‘गल्ती गर्दा पनि चल्छ’ भन्ने पुरानो मान्यता अब चुनौतीमा परेको छ। ‘गल्ती गर्न छुट छैन’ भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिन थालेको छ।
तर, यो सन्देशलाई दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा रूपान्तरण गर्न सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैको निरन्तरता, पारदर्शिता र समान मापदण्डमा आधारित निर्णय क्षमता निर्णायक हुनेछ।
सुशासनको वास्तविक मापन कडा निर्णयमा मात्र होइन, तिनको संस्थागत निरन्तरतामा पनि हुन्छ। अहिलेको अवस्था एक सशक्त सुरुआत हो । तर, त्यसलाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने परीक्षा अझै बाँकी नै छ।
