काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले काम सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ अनुसार उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो। उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोहीअनुसार चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक-एक जना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा सोही कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सहसचिव सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार कार्यदलका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नाम पठाउन पत्राचार भइसकेको र नाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ। सदस्यहरूको ढुंगो लाग्नासाथ यसै साताभित्र कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी गरिएको र प्रारम्भिक बैठकमा सदस्यहरूका राय तथा सुझाव संकलन गरिने दाहालले बताइन् ।
त्यसपछि कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, संविधानविद्, कानुनी व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सञ्चार माध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, ‘जेन-जेड’ पुस्ताका अगुवा तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध रूपमा बृहत् छलफल गर्ने योजना बनाएको छ। सो प्रक्रिया पूरा भएपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ।
बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहसँग सञ्चार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको छ। संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङमा दखल राख्ने शाह २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित पूर्वसांसद हुन्। संसदमा रहँदा उनले विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयारीमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। हाल उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत छन्।
