२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय दलको संरचना र सुविधा व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न संसद सचिवालयले बोलायो ६ दलका प्रतिनिधि

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न संसद सचिवालयले पहल थालेको छ। यसक्रममा नयाँ संरचनामा रहने ६ वटा दलका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको छ।

सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्था तथा उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा धारणा आदानप्रदान गर्न बैठक आयोजना गरिएको हो।

यसैसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन हुने नयाँ भवनको भौतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने तथा निर्माणाधीन संरचनाका कारण प्रारम्भिक चरणमा देखिन सक्ने असहजताबारे अवगत गराउने उद्देश्य पनि राखिएको छ।

निर्वाचन परिणाम अनुसार नयाँ संसदमा राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक अन्य पुराना दलहरू पुनः उपस्थित रहनेछन्। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले यसअघि प्रयोग गर्दै आएका संसदीय दलका कार्यालयहरू यथावत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यता, ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि हालको कार्यालय पर्याप्त नहुने देखिएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल अघि बढाइएको छ। प्रारम्भिक प्रस्ताव अनुसार नेकपाले प्रयोग गर्दै आएको कार्यालय उक्त दललाई उपलब्ध गराउने र त्यसबदला रास्वपाले हाल प्रयोग गरिरहेको स्थान नेकपालाई दिने विकल्पबारे आन्तरिक तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित दलहरूसँग औपचारिक सहमति भइसकेको छैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने आफ्नो पुरानै कार्यालय प्रयोग गर्नेछ। साथै, नयाँ संसदमा प्रतिनिधित्व नहुने जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालयमध्ये एउटा स्थान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको बताइएको छ।