काठमाडौँ । पछिल्लो चुनावी परिणामसँगै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सरकार बनाउने तीव्र तयारीमा छन् । यस्तो परिवेशमा नयाँ नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको सम्बन्ध, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा प्रणाली, संघीय संरचनापछि देखिएका समन्वयका चुनौती तथा सुशासनका सवालहरू अहिले सार्वजनिक प्रशासनको बहसको केन्द्रमा छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले पूर्वसचिव शंकर प्रसाद कोइरालासँग गरेको विशेष कुराकानी प्रस्तुत छ :
अहिले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदयीमान हुँदै सरकार बनाउने तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले प्रशासनिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी रूपमा काम लिन कस्तो नेतृत्व शैली अपनाउनु पर्ला ?
सबभन्दा पहिले त तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा वर्तमान सरकारका सबै अङ्गहरूको भूमिका रहेको छ । त्यसका लागि उहाँहरूको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
अब निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व आउँदै छ । नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल सफल होस्, जनताले दिएका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न सकोस् र त्यसको परिणाम देखियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
जहाँसम्म नयाँ नेतृत्व र प्रशासनबीचको सम्बन्धको कुरा छ, कुनै पनि नीतिगत निर्णय, नीति निर्माण, नयाँ कामको थालनी वा पुरानो कामलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनतन्त्रबीच अत्यन्तै सहकार्य र राम्रो सम्बन्ध आवश्यक पर्छ । किनभने देश सञ्चालन गर्ने त राजनीतिक नेतृत्व हो । प्रशासनयन्त्र त्यसको सहयोगी हो । नेतृत्व गर्ने र सहयोग गर्नेबीचको वातावरण अत्यन्तै सुमधुर, विश्वासमा आधारित र एकले अर्कालाई बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
यदि त्यहाँ विश्वासको संकट भयो भने न त नेतृत्व(राजनीतिक)ले सफल रूपमा काम गर्न सक्छ, न त प्रशासन क्षेत्रले नै नेतृत्वलाई प्रभावकारी सहयोग गर्न सक्छ ।
म के भन्न चाहन्छु भने, विभिन्न किसिमका सल्लाहकार मण्डली वा विज्ञ टोली बनाएर तिनीहरूको दबाब र प्रभाव प्रशासनयन्त्रमा रहने अवस्था आयो भने प्रशासनले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । प्रशासनयन्त्रले पनि मौजुदा ऐन-नियम र जनताको हितका पक्षमा नेतृत्वकर्तासँग स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । सुरुदेखि नै जी-हजुरीमा आफूलाई प्रस्तुत गरियो भने त्यसले सही दिशानिर्देश गर्न सक्दैन ।
त्यसैले दुवैतर्फ विश्वासको भावना जगाएर, एक-अर्काका पूरक बनेर, विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व दिने र प्रशासनयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्ने हो भने राम्रो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्छ ।कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा पनि सही नेतृत्वले सही निर्देशन गरोस् र त्यसमा आफूले इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने नै हुनुपर्छ ।
अहिले नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिहरू प्रशासनसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अवस्थामा छन् । उनीहरू र कर्मचारीबीच स्वस्थ कार्यसम्बन्ध कायम गर्न के कस्ता अभ्यासहरू देख्नुहुन्छ ?
हामीले विगतमा धेरै देख्यौँ, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनयन्त्रमा बढी दबाब र प्रभाव परेको अवस्था थियो । कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा परेर कर्मचारीमाथि दबाब दिने काम पनि भयो । त्यस्तो अवस्थाले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन ।
तर यस्तो दबाब र प्रभाव नदिई, कुनै पनि बिचौलियाको माध्यमबाट प्रशासन चलाउन नपर्ने अवस्था बन्यो भने प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा आउँछ । त्यो ऊर्जाले निश्चित रूपमा सेवा प्रवाहदेखि अन्य काममा पनि सहयोग गर्छ ।
विगतमा हाम्रो प्रशासनमा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू निरीहजस्ता पनि देखिए । आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने, अभिव्यक्त गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसको सुनुवाइ नहुने अवस्था देखियो । अब आउने राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारभित्रका विषयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । तर यदि प्रशासन संयन्त्रले अथवा कर्मचारीतन्त्रले नैतिकता र सदाचारका मूल्य-मान्यताहरू कुल्चिएर काम गर्न खोज्यो, सेवा प्रवाहमा उदासीन भयो, राष्ट्रका महत्वपूर्ण नीतिनिर्णयमा गैरजिम्मेवार बन्यो, जनतालाई झुक्याउन खोज्यो वा गलत सूचना प्रवाह गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनयन्त्रलाई दरो रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
यी दुवै पक्ष सन्तुलित रूपमा अघि बढे भने आगामी दिनमा सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ र सरकार सफल पनि हुन्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा योग्यता, अनुभव र राजनीतिक प्रभावबीचको सन्तुलन कसरी कायम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
नेपालमा कर्मचारीतन्त्रमा राम्रा कर्मचारी धेरै छन् । तर केही कर्मचारीमा व्यक्तिगत स्वार्थ पनि लुकेको हुन सक्छ । र, केही कर्मचारीका सन्दर्भमा विगतमा राजनीतिक आस्था वा निकटताका आधारमा भूमिका दिइएको हो कि भन्ने आशंका पनि हुन सक्छ ।
तर कर्मचारीतन्त्रले अब के सुधार गर्नुपर्छ भने, जसरी पवित्र मन्दिर भित्र प्रवेश गर्दा जुत्ता फुकाले जान्छौँ, त्यही भावनाले कार्यालयलाई पनि हेर्नुपर्छ । हामी सरकारमा प्रवेश गरेर त्यहाँ काम गर्दा म एउटा पवित्र ठाउँमा काम गर्न आएको छु, मेरो
राजनीतिक सोच-विचार घरमै छाडेर आएको छु, यो कार्यालय मेरो कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँ हो भन्ने भावना राख्नुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा योग्य कर्मचारीले पनि उपयुक्त स्थान पाएका छैनन् । त्यसैले “राइट म्यान इन राइट प्लेस” भन्ने कुरा केवल नाममै सीमित हुनु हुँदैन । त्यसमा व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, नैतिकता र सदाचार पनि हेर्नुपर्छ । कसैलाई जिम्मेवारी दिँदा उसको आचरण, व्यवहार, नैतिकता र सदाचारलाई समेत हेरेर सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा सरुवा वा पदस्थापना गरियो भने राम्रो हुन्छ ।
“मैले धेरै पढेको छु, बुझेको छु, जानेको छु” भनेर मात्र हुँदैन, अनुभव पनि चाहिन्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो खडेरी नै सदाचार र नैतिकताको हो । त्यो सदाचार र नैतिकताको मूल्य-मान्यतालाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने योग्य व्यक्तिलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिन सक्यौँ भने सरकारलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ, जनताको अपेक्षा पनि पूरा हुन्छ र राम्रो परिणाम पनि आउँछ ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र सरुवा, पदस्थापन र कार्यविभाजनजस्ता विषयहरू प्राय: विवादित हुने गरेका छन् । प्रशासनिक दक्षताको दृष्टिकोणले अहिलेको सरुवा प्रणालीलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको सरुवा प्रणालीका विषयमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रशस्त व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन ऐनले पनि कुन तहका कर्मचारीलाई कसले सरुवा गर्न सक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
जस्तो, उपसचिवसम्मको सरुवा सचिवले गर्ने र त्योभन्दा माथिको सरुवा मन्त्री अथवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । कानुनले जहाँ स्पष्ट सिमांकन गरेको छ, त्यहाँ कर्मचारीतन्त्रले पनि त्यो सीमा नाघ्नु भएन र राजनीतिकतन्त्रले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हस्तक्षेप गर्नु भएन । हस्तक्षेप त्यतिखेर मात्र हुनुपर्छ, जतिखेर प्रशासनले गलत मनसायका साथ सरुवा वा बढुवा गर्छ ।
अहिलेसम्म के देखिएको छ भने सरुवाको मापदण्ड बनाइन्छ, त्यसलाई मन्त्रीज्यूहरूले स्वीकृत गर्नुहुन्छ, तर त्यही मापदण्ड नेतृत्वबाटै पालना हुँदैन । यो द्वैध चरित्र अन्त्य हुनुपर्छ । अर्को कुरा, सरुवा-बढुवाका माध्यमबाट सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने मुख्य भूमिका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरो रूपमा उभिएर मापदण्डअनुसार सरुवा, बढुवा र पदस्थापन गर्नुपर्छ ।
सरकार भनेको निजामती सेवाका कर्मचारी मात्र होइन, सरकारका अन्य अङ्गहरू पनि छन् । न्यायपालिका, सेना, प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकाय-सबैमा यही भावना लागू हुनुपर्छ । त्यहाँ पनि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थानहरू छन्, तिनीहरूको काम पनि त्यही प्रकारको विधि र अनुशासनमा आधारित हुनुपर्छ ।
अहिले नेपालको प्रशासनमा खड्किएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको कमी हो । हामी सबै जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ । जुन बेलासम्म व्यक्ति आफ्नै जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुँदैन, त्यतिन्जेलसम्म उसले “म केका लागि यहाँ छु र मेरो जिम्मेवारी के हो ?” भन्ने कुरा भित्रैबाट महसुस गर्न सक्दैन ।
त्यसैले निष्ठा, सदाचार र नैतिकताका साथै कर्मचारीमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि हुनुपर्छ । पारदर्शिता कानुनले तोकिदिएको छ । कुन कुरा पारदर्शी हुने, कुन कुरा नहुने । निजामती कर्मचारीले त्यस्ता आचरणहरू पनि पालना गर्नुपर्छ ।
अब मुख्य कुरा, म केका लागि भर्ना भएको हुँ, सरकारले मेरो नियुक्ति किन गरेको हो भन्ने कुरा भित्रसम्म आत्मसात् नगरेसम्म राम्रो परिणाम आउन गाह्रो हुन्छ । अब नयाँ आउने सरकारले परिणाम दिने गरी बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कर्मचारीको सहयोग लिने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ ।
कर्मचारीलाई तर्साएर, हप्काएर मात्र काम सफल हुँदैन । स्याबासी दिएर, धन्यवाद दिएर, माया गरेर र मिठो बोलेर पनि धेरै काम लिन सकिन्छ । सेवाग्राहीले पनि सेवा प्रवाहका क्रममा त्यसको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।
हामीकहाँ प्रशासन क्षेत्रमा अर्को नराम्रो पक्ष के छ भने अरूले गरेको कामको जस नदिने, राम्रो कामको श्रेय नदिने, गल्ती भयो भने अरूलाई थुपार्ने र आफूलाई आकर्षक ठाउँमा जान दबाब र प्रभाव अनुचित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यति मात्र होइन, अर्काले पाउन लागेको अवसर पनि खोस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कसैलाई हेप्ने, हेय गर्ने प्रवृत्तिले पनि निजामती सेवालाई मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई पिरोलेको छ । त्यसैले अब कर्मचारी पनि सुध्रिनुपर्यो, राजनीतिक नेतृत्व पनि सुध्रिनुपर्यो । यी दुवै पक्ष सुध्रिएपछि मात्रै हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ ।
संघीय संरचनापछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको चुनौती देखिन्छ । व्यवहारिक रूपमा यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
नेपाल सरकारले संघीयता लागू हुनेबित्तिकै प्रशासन क्षेत्रको अनबन्डिङ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क-कसले के-के काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानअनुसार स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसअनुसार धेरै काम पनि भएका छन् । तर अझै पनि अनावश्यक रूपमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, सरकारको व्ययभार बढाउँदै जाने प्रवृत्ति संघ, प्रदेश र पालिका-सबै तहमा रोक्नुपर्छ ।
इ-गभर्नेन्समार्फत छिटो-छरितो काम गर्ने, नयाँ-नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने र अनावश्यक जनशक्ति घटाउनेतर्फ जानुपर्छ ।कहिलेकाहीँ मैले के देखेको छु भने राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका स्वकीय सचिव वा सल्लाहकारबाट कर्मचारीमाथि दबाब-प्रभाव पर्ने र त्यसले समन्वयमा पनि समस्या ल्याउने गरेको छ । यो प्रदेशभित्र पनि हुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ, संघ, प्रदेश र पालिकामा रहेका नचाहिँदा संरचना संघले हटाउनुपर्छ ।
कतिपय निकाय पालिकामा राख्दा हुने अवस्थामा पनि अझै संघमै छन् । केही निकाय प्रदेशमा लैजानुपर्ने हो, तर केन्द्रमै राखिएका छन् । एकातिर संघको कार्यालयको इकाइ भनेर बोर्ड राखिएको छ, अर्कोतिर त्यही ठाउँमा प्रदेश कार्यालय पनि छ, दुवैको काम एउटै छ । यस्तो दोहोरोपना हटाउनुपर्छ । जुन काम प्रदेशमार्फत गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि संघले आफ्नो कार्यालय हटाउनुपर्छ । विकास-निर्माणका काम त प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत प्रशस्त रूपमा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्ता संरचनाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा अनावश्यक संरचनालाई अड्काएर मात्र राखियो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । संघसँग रहेको कुनै निकाय प्रदेशमा पठाउनुपर्ने हो भने प्रदेशमा पठाउनुपर्यो, पालिकामा पठाउनुपर्ने हो भने पालिकामा पठाइदिनुपर्यो । प्रदेशमा पनि खारेज गर्नेलाई खारेज गर्ने, तल पठाउनुपर्ने निकायलाई तल पठाइदिनुपर्यो ।
संघले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा, प्रदेशले गर्ने निर्णयमा स्थानीय तहको आवाजलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । हामीले यहाँ नीति बनायौँ, तर हाम्रो भूगोल धेरै विविध छ, जनता पनि धेरै विविध छन् । एउटै निर्णय एउटा भूगोलका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, तर त्यही निर्णय अर्को भूगोलमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले त्यहाँ समन्वयको अभाव हुन सक्छ । यही कारणले संघ वा प्रदेशले नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसको स्थानीय सान्दर्भिकता पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा नीति बनाउँदा संघ र प्रदेशका कानुन तथा नीतिसँग मिल्दो बनाउनु पर्छ । अनुकूलता हुनुपर्छ ।
संघको कानुन र नीति एकातिर, प्रदेशको अर्कोतिर र स्थानीय तहले अर्कतिर नीति बनायो भने समन्वय सम्भव हुँदैन ।
अर्को कुरा, कर्मचारी खटाउँदा प्रदेशमा होस् वा पालिकामा-त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई सोहीअनुसार अभिमुखीकरण गरेर पठाउनुपर्छ । र, त्यहाँ पुगेपछि पनि उसलाई अनावश्यक दबाब-प्रभावमा राख्नु हुँदैन । त्यो कर्मचारीले पनि म जहाँ बसे पनि नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँ, मेरो जिम्मेवारी सरकारको काम गर्नु हो, जनताको सेवा गर्नु हो भन्ने मनस्थिति राख्यो भने समन्वय सहज हुन्छ ।
“तँभन्दा म ठूलो, तैले भनेको किन मान्ने ?” भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । यो राज्यका लागि, देशका लागि, हाम्रा सन्ततिका लागि र हाम्रै भविष्यका लागि गर्ने काम हो भन्ने सोच राखेर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या स्वत: कम हुन्छन् ।
हामीले दुई-तीन वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ-सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार निवारण । किनभने जनताको अपेक्षा अहिले धेरै उच्च छ । अब आउने सरकारमाथि त्यसको दबाब पनि धेरै छ । जनताको अपेक्षा र चाहनालाई छिट्टै प्रतिफल दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व, सबै क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ । फुकी-फुकी काम गर्नुपर्छ ।
किनकि अहिलेको यो अवसर पनि गुमायौँ भने फेरि यस्तै बहुमत आउला-नआउला, स्थिर सरकार रहला-नरहला भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अहिलेको समय अत्यन्त महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण दुवै छ । जनताका इच्छा-आकांक्षा धेरै छन् ।
यी इच्छा-आकांक्षा पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा काम गर्नुपर्छ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा परिणाम दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
विगतमा धेरै सरकारले आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रकै कारण सफल हुन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तपाईंको अनुभवमा यो आरोप कतिको यथार्थ हो ?
यो आरोप मैले २०४१ सालमा सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७५ सालमा निवृत्त नहुन्जेलसम्म बारम्बार सुनेँ । मेरो अनुभव र अनुभूतिले के भन्छ भने राम्रो काम गर्नका लागि प्रशासनिक बाधा-अड्चन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई धेरै यथार्थ लाग्दैन । किनकि मैले शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म काम गरेँ । मन्त्रीज्यूहरूले ल्याएको राम्रो काममा अथवा राजनीतिक नेतृत्वले अघि सारेको राम्रो काममा मैले कहीँ पनि अनावश्यक बाधा-अड्चन राखेँ जस्तो लाग्दैन । मेरा धेरै सहकर्मीले पनि त्यस्तो गरेको जस्तो लागेन ।
तर हो, व्यक्तिगत स्वार्थ निहित छ भने त्यहाँ प्रशासनले बाधा-अड्चन गर्छ । त्यो ध्रुव सत्य हो । र, त्यस्तो अवस्थामा प्रशासनले रोक्नु पनि पर्छ । यदि प्रशासनिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट रूपमा विश्वस्त बनाउन सकेन भने त्यहाँ समस्या आउँछ । मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई कसरी चलाउँछ भन्ने हो ।
यदि मन्त्रीले सचिवलाई सबैभन्दा नजिकको सल्लाहकार मान्यो भने त्यहाँ सहज काम हुन्छ । यहीका कर्मचारीहरू नै मेरो पहिलो सल्लाहकार हुन् भन्ने सोच राखियो भने पनि सहज हुन्छ । तर बाहिरबाट सल्लाहकारका नाममा मान्छे ल्याइयो र ती व्यक्तिले सचिव वा सहसचिवलाई आदेश-निर्देशन गर्न थाले भने काम गर्न सहज हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कुरा भएका पनि छन् ।
कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनले जति सहयोग गरे पनि, राम्रो काम गरे पनि, अन्त्यमा “मलाई प्रशासनले सहयोग गरेन” भनेर भन्ने संस्कार बसिसकेको छ ।
मलाई लाग्छ, राम्रो काम गर्न खोजियो भने प्रशासनले सहयोग पनि गर्छ र गर्नुपर्छ पनि । एकाध ठाउँमा व्यक्तिगत टकराव वा स्वार्थका कारण समस्या भएको हुन सक्छ । तर मेरो निजामती सेवाको अनुभवमा मैले त्यस्तो धेरै महसुस गरिनँ । आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच अझ बढी सौहार्द हुनुपर्छ । कर्मचारीले पनि नेतृत्वलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिनुपर्छ र नेतृत्वले पनि प्रशासनलाई सम्मानका साथ हेर्नुपर्छ ।
प्रशासनिक संरचनामा इमान्दार र नीतिपरक कर्मचारीलाई काम गर्न कठिन हुने गुनासो बेलाबेलामा सुनिन्छ । यस्तो वातावरण सुधार्न संस्थागत रूपमा राजनीतिक नेतृत्वबाट अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम के के हुन् ?
म अहिले बाहिर बसेको छु, तर मैले के सुनेको छु भने अहिले हाम्रो कर्मचारी नेतृत्व निर्णय गर्न पन्छिने, पछि हट्ने र निर्णयबाट बच्न खोज्ने प्रवृत्तिमा छ । यसको एउटा कारण के हुन सक्छ भने कतिपय विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको छ, तर प्रशासनिक कर्मचारीहरूले त्यही काम गर्दा आफैँ असहज अनुभव गर्नुपरेको छ ।
राम्रो र असल काममा प्रशासनिक नेतृत्व निर्णय गर्न तर्सिनु हुँदैन । यदि निर्णय गर्ने क्षमता नै छैन भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अर्को कुरा, आफूले गर्नुपर्ने निर्णय आफूले नगरी माथि पठाइदिने वा तलका कर्मचारीको टाउकोमा हालिदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । प्रशासनको विशेष गरेर माथिल्लो तह यो अवस्थाबाट ग्रसित छ र यो प्रवृत्ति त्याग्न जरुरी छ ।
निर्णय गर्ने तहले निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर आफू उम्किने सोच राख्नु हुँदैन । यदि निर्णय गलत हो भने स्पष्ट अडान लिनुपर्छ, यो निर्णय म गर्दिनँ, किनकि यो गलत छ भनेर । निर्णय गर्ने तहले निर्णय गरेन भने किन गरेन ? के कारणले कानुन, नीति, नियम वा निर्देशनले अप्ठ्यारो पारेको हो ? त्यो खुलस्त भन्नुपर्छ ।
हो, कानुनले गर्न नदिएको निर्णय गर्नु हुँदैन । तर गर्नैपर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने निर्णयबाट भने पछि हट्नु हुँदैन । न माथि अनावश्यक रूपमा सार्न पाइयो, न तल थोपार्न पाइयो
म सामान्य प्रशासन सचिव हुँदा शाखा अधिकृतको सरुवा कहिल्यै गरिनँ । उपसचिवको सरुवा पनि मन्त्रीज्यूकहाँ लगिनँ । सेक्सन अफिसरहरूको सरुवाका लागि सहसचिवहरूलाई निश्चित मापदण्ड दिएको थिएँ । त्यही मापदण्डभित्र बसेर काम भयो । धेरैजसो अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नै परेन ।
त्यतिखेरको राम्रो कुरा के थियो भने कसैले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि सीमा नाघेन, प्रशासनिक नेतृत्वले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्यो । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा निर्धक्क भएर काम गर्यो ।
ट्रेड युनियनले धेरै दबाब दियो भन्ने कुरा म पूर्ण रूपमा मान्दिनँ । मैले त आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियनबाट त्यस्तो दबाब भोगिनँ । बरु उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी खटाएका थियौँ । त्यतिखेर त्यसरी कर्मचारी नखटाएको भए अझै लामो समयसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या झन् चर्किन्थ्यो होला । समग्र रूपमा आगामी दिनमा हाम्रो भविष्य उज्ज्वल होस्, हाम्रो सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल होस् भन्ने कामना छ । प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले जिम्मेवारीका साथ काम गरून् भन्ने नै मेरो अपेक्षा हो ।
प्रशासन डटकम विशेष मल्टिमिडिया बहस
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यका बीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत भिडियो, अडियो तथा टेक्स्ट अन्तरवार्तासहित विभिन्न ढाँचाका सामग्रीहरू प्रशासन डटकमका डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमश: प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका छन् ।
यसै श्रृंखलाको अर्को भागमा सार्वजनिक प्रशासन, कूटनीति र राज्य सञ्चालनका समसामयिक प्रश्नमाथि केन्द्रित हुँदै पूर्व मुख्यसचिव एवं पूर्वराजदुत लिलामणि पौडेलसँगको संवाद प्रकाशन तथा प्रसारण हुनेछ ।
