काठमाडौँ । बंलादेशले सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक लोकतान्त्रिक सुधारसम्बन्धी ऐतिहासिक जनमतसङ्ग्रहमा बिहीबार मतदान हुन गइरहेको छ । उक्त विद्रोहले शेख हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको थियो ।

मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले प्रस्तुत गरेको सुधार प्रस्तावलाई ‘जुलाई चार्टर’ नाम दिइएको छ । ८५ वर्ष पुगेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले यो चार्टर भविष्यमा निरङ्कुश एक–पार्टी शासनमा फर्किने सम्भावना रोक्न तयार गरिएको बताएका छन् । 

चार्टरमा प्रधानमन्त्रीका लागि कार्यकाल सीमा तोक्ने, संसद्लाई द्विसदनीय बनाउने, राष्ट्रिय मतका आधारमा १०० सिटको माथिल्लो सदन गठन गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकार बलियो बनाउने तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन् । साथै संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने र विपक्षी दलबाट उपसभामुख तथा संसदीय समितिका अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतदातालाई यी संवैधानिक, निर्वाचन तथा संस्थागत सुधारहरू अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मत दिन आग्रह गरिएको छ । इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम (आइएफइएस) ले यसलाई बंलादेशको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

मतदानपछि पदत्याग गर्ने घोषणा गरिसकेका  युनुसले चार्टरलाई आफ्नो कार्यवाहक प्रशासनको मुख्य उपलब्धि बनाउन चाहेका छन् ।  मतले नयाँ बंगलादेश निर्माणको ढोका खोल्ने बताएका छन् । 

पूर्व सत्तारूढ अवामी लिगलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी), जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धन तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट बनेको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसिपी) ले ‘हो’ मतको समर्थन गरेका छन् । यद्यपि केही दलले चार्टरका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् ।

प्रमुख दलहरूको समर्थनका कारण जनमत सङ्ग्रह पारित हुने आकलन गरिएको छ । तर सर्वसाधारणमा प्रस्तावबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको देखिएको छ । ढाकास्थित आइआइडी नीति अनुसन्धान केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ३७ प्रतिशत मतदातालाई मात्र चार्टरको विषयवस्तुबारे जानकारी छ र औपचारिक शिक्षा नभएकामा यो अनुपात आठ प्रतिशतमा सीमित छ ।

आइआइडीले सुधार प्रक्रिया बन्द ढोकाभित्र सीमित भएको भन्दै सूचित र समावेशी जनमतसङ्ग्रहका लागि पर्याप्त सार्वजनिक संलग्नता नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । साधारण बहुमतले पारित भएमा जनमतसङ्ग्रहको निर्णय निर्वाचन जित्ने दलहरूका लागि बाध्यकारी हुनेछ । यद्यपि कार्यान्वयनका लागि नयाँ संसद्को अनुमोदन अझै आवश्यक रहनेछ ।