राजस्व छली, भन्सार छलकपट र गलत विवरणका आधारमा सवारी साधन आयात गर्ने अभ्यास नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। तर पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ-यस्ता कामहरू केवल व्यक्तिगत चातुर्य वा व्यापारीको मात्र चलाखीबाट सम्भव हुँदैनन्। यसको पछाडि राज्य संयन्त्रभित्रै बसेका जिम्मेवार कर्मचारीहरूको मिलेमतो, आँखिचिप्ल्याउने प्रवृत्ति र संस्थागत मौनता निर्णायक कारकका रूपमा देखिँदै आएका छन्।
महँगो सवारी साधनमा इन्जिनको प्रकृति नै फरक देखाएर भन्सार दर घटाइनु, त्यसलाई यातायात कार्यालयमा ‘एकिन चेकजाँच’ नगरी दर्ता गरिनु, र सम्बन्धित निकायहरूबीचको पत्राचारकै भरमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो। यस्ता काम सामान्य त्रुटि होइनन्, न त प्राविधिक भूल मात्र। यी कार्य स्पष्ट रूपमा राजस्व हिनामिना का उदाहरण हुन्, जसले अन्तत: राज्यको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउँछन्।
यहाँ एउटा तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन-नेपालका भन्सार कार्यालयहरू, विशेषत: ठूला नाका र ‘हाइ–भ्यालु’ आयात हुने अड्डाहरू, विगतदेखि नै ‘कमाउ अड्डा’को आरोपबाट मुक्त छैनन्। पटक-पटक अख्तियारका अनुसन्धान, अदालतका फैसलाहरू र आन्तरिक प्रतिवेदनहरूले पनि यही यथार्थ उजागर गर्दै आएका छन्। तर समस्या यथावत् छ-नाम फेरिन्छन्, अनुहार फेरिन्छन्, तर अभ्यास फेरिँदैन।
व्यापारीले लाभ खोज्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर राज्यका कर्मचारीले त्यसका लागि ढोका खोलिदिनु अपराध हो। डिजेल इन्जिनलाई पेट्रोल वा प्लग-इन हाइब्रिड देखाएर भन्सार दर घटाउने काम कागज नहेरी सम्भव हुँदैन, प्राविधिक जानकारीबिनै सम्भव हुँदैन र जानाजानी आँखा चिम्लिएर मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले यहाँ मुख्य प्रश्न गाडी कसले चढ्यो भन्ने होइन, गाडी कसरी र किन त्यस्तो रूपमा भित्रियो भन्ने हो।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) ले प्रयोग गरेको ल्यान्डरोभर डिफेन्डरसहित १५ वटा सवारी साधन कर छलेर भित्र्याइएको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। विवादस्पद गुट्खा व्यापारी कमल किशोर मालपानीसँग जोडिएका ती सवारी साधनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। सवारी साधन चेकजाँचका क्रममा भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त पत्रकै आधारमा ‘एकिन चेकजाँच’ नगरी गलत विवरण राखी दर्ता गरिएको तथ्य बाहिर आउनुले यो प्रकरणलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
तर यो घटना कुनै अपवाद होइन। नेपालमा सवारी साधन आयातका क्रममा हुने गडबढीहरूको हिसाब नै छैन। यस्ता विषयहरू बेला–बेला कुनै विशेष सन्दर्भ, व्यक्ति वा चर्चित घटनासँग जोडिएर सतहमा आउँछन् र केही समयपछि त्यसै सेलाएर जान्छन्। यसले नियामक निकायहरूको अनुगमन, निरीक्षण र अनुसन्धान क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
त्यसो त राजस्वमाथिको छली अहिले घटेको वा बाहिर आएको नौलो विषय होइन। यसअघिका हरेक सरकारका पालामा कर र भन्सार प्रणालीमार्फत हुने छली निरन्तर रहँदै आएको यथार्थ हो। सरकार फेरिँदा नारा फेरिए, नेतृत्व फेरिए, तर प्रणालीभित्र जरा गाडेर बसेको छलीको संस्कार भने कायमै रह्यो। अझ दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष के हो भने, विगतदेखि नै छली गर्दै आएका समूह र प्रवृत्तिहरूले अहिले पनि पुन: त्यही अभ्यासलाई सामान्यीकृत गर्न खोजिरहेका छन्, जसले सुधारको अपेक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यस प्रकारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धानको घेरालाई व्यापारी वा प्रयोगकर्तामा मात्र सीमित गर्नु राज्यकै कमजोरी दोहोर्याउनु हो। भन्सार, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सम्बन्धित विभागीय निकाय र तिनका जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा नराखी गरिने छानबिन अधुरो मात्र होइन, भ्रामक पनि हुन्छ। विगतदेखि व्यापारीको हितमा काम गर्ने, नियमलाई ‘समायोजन’ गर्ने र प्रणालीलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूमाथि अब कडा निगरानी र निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य भइसकेको छ।
सुशासनको कुरा भाषण र नारामा मात्र सीमित रहँदा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास क्रमश: क्षीण हुँदै गएको छ। यदि अख्तियार र अन्य नियमनकारी निकायहरूले यस पटक पनि ‘ठूला माछा’ भन्दा ‘सानो जालो’मै अनुसन्धान सीमित गरे भने, कर छलीका यस्ता श्रृंखला फेरि दोहोरिनु अस्वाभाविक हुनेछैन। अब प्रश्न व्यक्तिको नैतिकताभन्दा माथि उठिसकेको छ-यो प्रणाली शुद्धीकरणको परीक्षा हो।
राज्य संयन्त्रभित्रै बसेर राज्यलाई घाटा पुर्याउनेहरूमाथि निर्मम प्रहार नगरी न राजस्व सुरक्षा सम्भव छ, न सुशासन। त्यसैले अब अनुसन्धानको धार स्पष्ट हुनुपर्छकर छली कर्मचारी संलग्नताबिनाको संयोग होइन, योजनाबद्ध अपराध हो भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। दोषी जहाँ भए पनि, जुन तहमा भए पनि, कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै नागरिकको टुट्दै गएको भरोसा पुन: स्थापित हुन सक्छ।
नत्र भने, यसपछिको बितृष्णाको निसाना कर्मचारीयन्त्र स्वयं बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ। निश्चित व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठमा स्वदेश तथा विदेशमा अकुत लगानी गरिरहेका यस्ता कर्मचारीहरू अझै पनि विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरूमा प्रभाव जमाइरहेको अवस्था स्वयंमा गम्भीर चेतावनी हो। ‘सेटिङ’ को सञ्जालीकरणले मुलुकमा कोही बाँकी छैन कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। तर यसलाई गलत सावित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो र त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रहरू नै पहिला शुद्ध हुनु अपरिहार्य छ।
