२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईपीएस कोरियासम्बन्धी माग सम्बोधनका लागि सरकारी संवाद र कूटनीतिक प्रयास जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान प्रतीक्षारत श्रमिकले उठाएका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत रोस्टरमा रहेर कोरिया जान पर्खिरहेका तथा रोस्टर अवधि सकिएका श्रमिकबाट ईपीएस कार्यालय र सीबीटीरयूबीटी हल, भैँसेपाटी आसपास धर्ना, जुलुस र आन्दोलनका गतिविधि भइरहेकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। ती मागहरू सम्बोधन गर्न निरन्तर पहल भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार यस विषयमा वार्ता समिति गठन गरिएको छ। समितिमार्फत मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय, ईपीएस सेन्टर नेपाल, नेपाली दूतावास सिओल तथा दक्षिण कोरियाको एचआरडी सर्भिस कोरियासँग नियमित संवाद, बैठक र पत्राचार भइरहेको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मागकर्ताले रोस्टर अवधि थप गर्नुपर्ने, रोस्टरमा रहेका ९० प्रतिशत उत्तीर्ण श्रमिकको रोजगारी सुनिश्चितता, ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ’ अनुसार व्यवस्थापन, सेक्टर परिवर्तनको व्यवस्था तथा प्रत्येक उत्तीर्ण व्यक्तिको प्रोफाइल रोजगारदातासँग पटक–पटक मिलान हुने व्यवस्था लगायतका माग अघि सारेका छन्। ती विषयमा २०८२ पुस १५ गते मन्त्रालयमा मागकर्ताका प्रतिनिधिसँग छलफल भई सहमति तथा निर्णयसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ती निर्णयका आधारमा दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक तहमा संवाद अघि बढाइएको छ। कोरियाली पक्षबाट औपचारिक आमन्त्रण प्राप्त भएपछि दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न उच्चस्तरीय टोली दक्षिण कोरिया पठाउने तयारी भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा ईपीएस प्रणाली पूर्ण रूपमा अनलाइन, पारदर्शी र विश्वसनीय रहेको तथा कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले मनपरी रूपमा जब म्याचिङ प्रक्रिया सञ्चालन गर्न नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै नेपालका लागि मात्र नियम परिवर्तन गरी रोस्टर अवधि थप्ने वा सेक्टर परिवर्तन गर्ने व्यवस्था सम्भव नरहेको जानकारी पनि कोरियाली पक्षबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल-दक्षिण कोरिया बीचको आपसी सम्बन्ध, समझदारी र नीतिको आधारमा समस्या समाधानतर्फ प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाउँदै अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिले द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले संयम अपनाउन आग्रह गरिएको छ।